शेतकऱ्यांना तुरीचे चुकारे त्वरित देण्याची मागणी

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मागील वर्षीचे तुरीचे चुकारे अद्यापही मिळाले नाहीत. ही शासनाने केलेली शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक असून यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यंदाचा हंगाम व पेरणीची वेळ आली असून पैसे नसल्याने पेरणी कशी करावी, ही चिंता शेतकऱ्यांना त्रस्त करीत आहे. याकडे लक्ष देत त्वरित चुकारे द्यावेत, अशी मागणी प्रहारने केली आहे. याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी संजय दैणे यांना निवेदनही देण्यात आले आहे.

प्रहारची मागणी : अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मागील वर्षीचे तुरीचे चुकारे अद्यापही मिळाले नाहीत. ही शासनाने केलेली शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक असून यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यंदाचा हंगाम व पेरणीची वेळ आली असून पैसे नसल्याने पेरणी कशी करावी, ही चिंता शेतकऱ्यांना त्रस्त करीत आहे. याकडे लक्ष देत त्वरित चुकारे द्यावेत, अशी मागणी प्रहारने केली आहे. याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी संजय दैणे यांना निवेदनही देण्यात आले आहे.
मागील वर्षी शेतकºयांच्या तुरीची नाफेडमार्फत खरेदी करण्यात आली; पण चुकारे मात्र अद्यापही देण्यात आले नाहीत. शिवाय काही शेतकºयांची तूर खरेदी करण्यात आली नाही. या सरकारने बाहेरील देशातील तूर आयात केली. यामुळे हे सरकार शेतकरी विरोधी असून जाणीवपूर्वक हा प्रकार करीत आहे. शेतकºयांना आर्थिक व मानसिक त्रास दिला जात आहे. शासनाने याकडे लक्ष देत त्वरित तुरीचे चुकारे द्यावे, उर्वरित तूर खरेदी करावी अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिल्लक असलेली तूर भरू व अनुचित प्रकार घडल्यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही प्रहारने दिला आहे.
हंगामासमोर संकट
खरीप हंगाम उंबरठ्यावर आला असताना अद्यापही शेतकºयांना तुरीचे चुकारे मिळालेले नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहेत. खरीप हंगामासाठी बियाणे, खतांची तजविज कशी करावी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. यामुळे शासनाने त्वरित शेतकऱ्यांना तुरीचे चुकारे प्रदान करीत शिल्लक राहिलेल्या तुरी व चण्याची खरेदी करणे गरजेचे झाले आहे. याकडे लक्ष देत कार्यवाही गरजची आहे.
शिल्लक राहिलेल्या तूर व चण्याची खरेदी गरजेची
रोहणा - नाफेडच्या माध्यमातून केली जाणारी शासकीय तूर खरेदी १५ मे पासून बंद करण्यात आली. चणा खरेदी सुरुच करण्यात आली नहाी. यामुळे शेतकरी अडचणीत आले असून शासनाने तूर व चण्याची शासकीय खरेदी त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
शासनाने आर्वी खरेदी-विक्री केंद्रात आतापर्यंत ३० हजार क्विंटल तुरीची खरेदी केली असली तरी अद्याप नोंदणी केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांची तूर घरीच पडून आहे. नोंदणी प्रक्रिया बंद असल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले. गरजेपोटी शेतकऱ्यांना तुरी खासगी व्यापाऱ्यांना ४००० रुपयांत विकून गरज भागवावी लागत आहे. चण्याची शासकीय खरेदी सुरुच झाली नाही. आता खरीपाच्या हंगामासाठी बियाणे, खते व नांगरणी यासाठी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज आहे. अशावेळी शासनाने खरेदी केंद्र बंद करून शेतकºयांची मान खासगी व्यापाºयांच्या हातात दिली आहे. शेतकऱ्यांची अधिक परीक्षा न पाहता शासनाने तूर व चणा खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे.