जोलवाडी-देलवाडी-अंबिकापूर रस्त्यासाठी संपादित जमिनीच्या मोबदल्याची मागणी
By admin | Published: July 6, 2017 01:24 AM2017-07-06T01:24:30+5:302017-07-06T01:24:30+5:30
तालुक्यातील देलवाडी-जोलवाडी-अंबिकापूर मार्गे मोर्शी रस्त्याच्या बांधकामाकरिता सन १९९५-९६ मध्ये
२१ वर्षांपासून प्रतीक्षा : जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टी (शहीद) : तालुक्यातील देलवाडी-जोलवाडी-अंबिकापूर मार्गे मोर्शी रस्त्याच्या बांधकामाकरिता सन १९९५-९६ मध्ये जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या. या संपादित जमिनीचा मोबदला अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. याला २१ वर्षे लोटले असून सदर मोबदला तात्काळ देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकउे निवेदनातून केली.
याबाबत सन २००५ मध्ये लोकशाही दिनात तक्रार देण्यात आली होती. जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता वर्धा यांचे पत्र क्र. १०७४ नुसार २० लक्ष ६६ हजार रूपयाचा धनादेश दि. ११ मार्च २००६ ला विशेष भूसंपादन अधिकारी वर्धा यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार सर्व शेतकरी व रवींद्र शिक्षण प्रसारक मंडळ देलवाडी, मंडळाचे पदाधिकारी यांना दि. १४ आॅगस्ट २००७ ला तळेगाव विश्राम भवनावर उपस्थित राहण्याचे आदेश जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने दिले. प्रत्यक्षात येथे कोणी अधिकारी उपस्थित नव्हते. याला बराच कालावधी लोटून गेल्यावर पुन्हा लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या तारखेप्रमाणे जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग आर्वी येथेही हजेरी लावली. मात्र उपविभागीय अभियंत्याने सतत गैरहजर राहून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार केला.
हक्काचा मोबदला मिळाला नसल्याने पर्यायी शेती घेता आली नाही. नोकऱ्याही मिळाल्या नाही. त्यामुळे संसार उघड्यावर आला आहे. रवींद्र शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव प्रल्हाद आनंदराव केचे यांनी आतापर्यंत दोन डझन तक्रारी वरिष्ठांना दिल्या आहे. यावर कार्यवाही झाली नाही. गेल्या २१ वर्षापासून संपादित जमिनीच्या मोबदल्यातही शेतकऱ्यांना वारंवार शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत असल्याने अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसोबत खेळ मांडल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला.
याप्रकरणी जि.प. बांधकाम उपविभागाचे उपअभियंता अनिल भडांगे यांना विचारणा केली असता त्यांनी प्रकरण जुने असल्याचे सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या बेताल कारभाराचा फटका बसल्याने शेतकऱ्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांना लेखी तक्रार दिली.