वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी

वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागते. प्रशासनाकडून सर्र्वेक्षण करीत तुटपुंजी मदत देत तोंडाला पाने पुसल्या जातात. त्यामुळे शेतकºयांना जगणेही कठीण होते.

ठळक मुद्देत्रस्त शेतकऱ्यांची सभा : विविध प्रश्नांवर चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
खरांगणा : वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागते. प्रशासनाकडून सर्र्वेक्षण करीत तुटपुंजी मदत देत तोंडाला पाने पुसल्या जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जगणेही कठीण होते. या अनुषंगााने वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवाचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासह मदतीत वाढ करावी, अशी मागणी वन्यप्राण्यांच्या उपद्र्रवाने त्रस्त गावांतील शेतकऱ्यांनी केली आहे. तसेच दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला.
आर्वी तालुक्यातील पुनर्वसीत महाकाळी मंदिरात वन्यप्राण्यांमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकºयांची सभा पार पडली. यावेळी माजी आमदार दादाराव केचे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस सुनील राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनील राऊत, हरिदास पाटील, राजू राठी, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य डॉ. वंजारी, पंचायत समिती सदस्य नितीन अरबट आदी उपस्थित होते. सभेत वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी विविध समस्यांबाबतही चर्चा केली. सातत्याने होणाऱ्या नुकसानीबाबत शासनाने कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा. तसेच तत्काळ दखल घेत उपाययोजना केली नाही तर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्णयही यावेळी शेतकºयांनी जाहीर केला आहे. शेतकरी आणि शेती समस्येवर आधारीत या सभेला आर्वी तालुक्यातील माळेगाव (ठेका), बोरगाव (गोंडी), सुसुंद, सुसुंद (हेटी), सहेली, लादगड, मासोद, महाकाळी, काचनूर, दहेगाव (गोंडी), खरांगणा, मोरांगणा येथील शेतकरी उपस्थित होते. आता शेतकºयांच्या होणाºया नुकसानीबाबत काय निर्णय होते याकडे लक्ष लागले आहे.

पत्रव्यवहारानंतरही उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष
या प्रश्नाबाबत २००५-०६ पासून २०१८ पर्यंत वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला. नागपूर अधिवेशनात तारांकीत प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. पण, त्यावर उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. परिपत्रकानुसार अत्यल्प नुकसानभरपाई मिळते. हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचा वन्यप्राणी फडशा पाडतात. जनावरेही फस्त करीत असल्याने शेतकरी डबघाईस आले आहेत. आता तर जागलीला जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही जीव जायला लागले आहे. वन्यप्राण्यांमुळे दिवसा कष्ट आणि रात्री जागली अशीच दिनचर्चा सुरु आहे. याबाबत विभागाकडे पत्रव्यवहार करूनही उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने शेतकºयांनी यावेळी संताप व्यक्त केला आहे.

शासनाने कुंपण अथवा ९० टक्के अनुदान द्यावे
सभेमध्ये वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीबाबत चर्चा करीत यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची माण्गाी शासन दरबारी मांडण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सरकारने जंगलव्याप्त भागाला जाळीचे कुंपण करावे किंवा शेतकऱ्यांना शेताकरिता ९० टक्के अनुदान आणि दहा टक्के बँक कर्जावर शेतकरी सहभाग करावा, अशी मागणी करण्यात आली..
शासनानेच शेती ठेका पद्धतीने घ्यावी
शेतकरी डबघाईस आल्याने शासनानेच शेती ठेका पद्धतीने घ्यावी. पिकांच्या मोबदल्यात कोरडवाहू क्षेत्राकरिता एकरी २५ हजार, ओलित क्षेत्राकरिता ५० हजार रुपयांप्रमाणे दरवर्षी ठेका देण्याची तरतूद करण्याची मागणी सभेत प्रकर्षाने पुढे आली. यावर निर्णय न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा सभेमध्ये देण्यात आला.