विकास शुल्क तिजोरीत

ग्रामपंचायत क्षेत्रात बांधकामाची परवानगी देताना घर मालकाला विकास शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला.

११ ग्रामपंचायतींना निधीची प्रतीक्षा
वर्धा : ग्रामपंचायत क्षेत्रात बांधकामाची परवानगी देताना घर मालकाला विकास शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला. हेच विकास शुल्क काही दिवसानंतर विकास निधी म्हणून ग्रामपंचायतींना परत देण्याचा निर्णय झाला होता; मात्र ही रक्कम संबंधीत ग्रामपंचायतींना अद्याप देण्यात आली नसल्याने त्यांची प्रतीक्षा कायम आहे. या रकमेबाबत नगररचनाकार विभागाला कुठल्याची सूचना नसल्याने शुल्कापोटी आलेली रक्कम शासकीय तिजोरीतच पडून असल्याचे समोर आले आहे.
वर्धेलगतच्या ११ ग्रामपंचायतीत बॅक डेट परवानगीवरून चांगलेच वादळ उठले होते. यामुळे शासनाच्यावतीने या ग्रामपंचायतीत बांधकाम परवानगी देणे बंद करण्यात आले. या प्रकरणात न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवरून या ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या बांधकामाची परवानगी नगररचनाकार कार्यालयातून देण्याचा निर्णय झाला. यानुसार या ग्रामपंचायतीत परवानगीची गर्दी झाली. बांधकामाची परवानगी देताना घर मालकाला महाराष्ट्र राज्य प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२४ (ब) नुसार विकास शुल्क आकारण्याचा सूचना आल्या. हे विकास शुल्क आकारताना भुखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार अर्धा टक्का आणि होणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रावर दोन टक्के असावे असे आदेशित करण्यात आले.
घर मालकाकडून आकारण्यात आलेले विकास शुल्क कालांतराने ग्रामपंचायतींना विकास निधी म्हणून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. या निधीतून ग्रामपंचायतीला या ले-आऊटमध्ये विकास करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. परवानगीचा निर्णय झाला त्या काळापासून वर्धेत ३२५ घरांना परवानगी देण्यात आली आहे. ही परवानगी देताना विकास शुल्काच्या नावावर रक्कम जमा करण्यात आली. याला आता मोठा कालावधी होत असला तरी त्यांच्याकडून हा निधी ग्रामपंचायतींना परत करण्यात आला नाही. परिणामी ग्रामपंचायतींना विकास कामे करण्याकरिता अडचण जात असल्याची ओरड होत आहे.(प्रतिनिधी)

३२५ नवी बांधकामे
शहरालगतच्या ग्रामपंचायत हद्दीत विकसीत झालेल्या ले-आऊटमध्ये जुन्या तारखेत बांधकाम परवानगी नाकारण्यात आली होती. सदर प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर येथे परवानगी देणे सुरू झाले. यात आतापर्यंत ३२५ घरांना बांधकामाची परवानगी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

ले-आऊटच्या विकासाकरिता शुल्क
शहरालगत असलेल्या ११ ग्रामपंचायतींच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात ले-आऊट विकसीत झाले आहे. या ले-आऊट मालकांनी सुविधेच्या नावावर नागरिकांची फसवणूक केल्याचे समोर आले. याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. येथे विकास साधने ग्रामपंचायतींना कठीण जाते. या भागात विकास साधण्याकरिता ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता हे विकास शुल्क आकारण्यात आल्याची माहिती आहे.

घराची परवानगी देताना आकारण्यात येत असलेला विकास शुल्क ग्रामपंचायतीला परत करण्यासंदर्भात कुठल्याही सूचना नगररचनाकार विभागाला नाही. यामुळे आलेली रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा आहे. या संदर्भात शासनाच्या सूचना आल्यास ती जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींना देण्यात येईल.
- सुनील देशमुख, नगररचनाकार, वर्धा

घर बांधकामाची परवानगी देताना कराच्या स्वरूपात मोठी रक्कम ग्रामपंचायतीला प्राप्त होत होती. या विकास शुल्कामुळे यात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. यातून ग्रामीण भागातील विकास साधने शक्य आहे. मात्र हा निधी अद्याप परत देण्यात आला नाही. परिणामी कामे करताना अडचणी होत आहेत. याकडे संबंधीत विभागाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- सुधाकर आसुटकर, सचिव, ग्रामपंचायत, पिपरी(मेघे)