डायट कर्मचारी तीन महिन्यांपासून वेतनाविना

शालेय शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

मुलांच्या शिक्षणाची चिंता : आर्थिक विवंचनेमुळे कर्मचारी त्रस्त
शिक्षण विभागाच्या अनागोंदीचा फटका
वर्धा : शालेय शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. तीन महिन्यांपासून डायट कर्मचारी विनावेतन कार्य करीत आहेत. एप्रिल महिन्यापासून वेतन मिळाले नसल्याने या कर्मचाऱ्यांसमोर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहचा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी डायट कर्मचाऱ्यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आयुक्त यांना निवेदन सादर केले आहे. वेतनाच्या प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हा काळ शाळा, महाविद्यालयातील प्रवेशांचा आहे. याच काळात वेतन झाले नसल्याने पाल्यांना प्रवेश घेण्यात अडसर येत आहे. प्रवेश शुल्क, गणवेश, पाठ्यपुस्तके याकरिता लागणारा खर्च कसा भागवावा या विवंचनेत कर्मचारी आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी लागणारा खर्च हा वेतनातून भागविला जातो. मात्र तीन महिने झाले तरी वेतन नसल्याने खर्चाचा ताळमेळ बिघडला आहे. वेतन न होण्यास संबंधित विभागाचे धोरण कारणीभूत असून याचा फटका कर्मचारी सहन करीत आहे.
या संस्था अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे. या कर्जाचे हप्ते थकले असल्याने नोटीस देण्यात येत आहे. शिवाय विलंब शुल्क आकारण्यात येत असल्याने नाहक आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत आहे. गृहकर्ज व कौटुंबिक आर्थिक अडचणीमुळे कर्मचाऱ्यांची मानसिकता ढासळत आहे. ही समस्या राज्यातील ३३ जिल्ह्यातील डायट कर्मचाऱ्यांची असून तांत्रिक अडचण दूर करून वेतनाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)

केंद्र सरकारकडून डायट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अनुदान देण्यात येते. मात्र शालेय शिक्षण विभागाकडून याबाबतची माहिती सादर न केल्याने २०१३-१४ मधील अनुदानापैकी दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान सरकारने वितरीत केले नाही. अनुदानातील उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात शिक्षण विभागाकडून दिरंगाई झाल्याने वेतनातील तांत्रिक अडचण निर्माण झाली असल्याची माहिती आहे.

सर्व कर्मचारी सर्व शिक्षा अभियानात कार्यरत आहेत. याबाबतची लेखी तक्रार प्राप्त झाली असून याबाबत शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश मिळाले आहे. त्यानुसार दोन महिन्यांचे वेतन करण्याच्या सूचना आहेत.
- रवींद्र काटोलकर, शिक्षणाधिकारी, जि.प. विभाग, वर्धा