दिंदोडा प्रकल्पग्रस्तांचे धरणे आंदोलन

दिंदोडा प्रकल्पाकरिता संपादित केलेली जमीन परत करण्याच्या मागणीसाठी दिंदोडा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्यावतीने प्रकल्पस्थळी धरणे आंदोलन करण्यात आले.

जमिनी परत करण्याची मागणी : जिल्हा प्रशासनाला निवेदनातून साकडे
वर्धा : दिंदोडा प्रकल्पाकरिता संपादित केलेली जमीन परत करण्याच्या मागणीसाठी दिंदोडा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्यावतीने प्रकल्पस्थळी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यात प्रकल्पग्रस्तांनी मोठा सहभाग नोंदवित मागण्या मान्य केल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचे जाहीर केले. यावेळी जिल्हा प्रशासनाला निवेदनही देण्यात आले.
वारंवार आंदोलन करूनही दखल घेतली जात नसल्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने केला. प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष पुंडलिक तिजारे, उपाध्यक्ष अभिजीत मांडेकर, सचिव चंपतराव साळवे, कोषाध्यक्ष पी.जी. भिडकर यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
अनेक वर्षे उलटली तरीही दिंदोडा बॅरेज प्रकल्पाला शासकीय मान्यता मिळत नाही. शिवाय प्रकल्पाच्या उभारणीकरिता निधीचीही तरतूद केली जात नाही. अलीकडेच राज्य शासनाने २१ प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली; पण त्यात दिंदोडा बॅरेज प्रकल्पाचा समावेश नाही. वर्धा, चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची सुपिक जमीन या प्रकल्पासाठी अनेक वर्षांपूर्वी शासनाने अल्प मोबदला देत संपादित केली; पण त्यानंतर शासनाने मान्य केल्याप्रमाणे अद्याप प्रती एकर एक लाख रुपये अनुदान दिले नाही. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील बेरोजगाराला नोकरी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. सर्व बाजूने प्रकल्पग्रस्तांची शासनाने कोंडी केली आहे. यामुळेच आमची संपादित केलेली २ हजार ८०६ हेक्टर ७८ आर शेतजमीन आम्हाला परत द्यावी, अशी मागणी दिंदोडा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने केली आहे. आमचे म्हणणे शासन समजून घ्यायला तयार नसेल व मान्य केल्याप्रमाणे अनुदानस्वरुप मोबदला देत नसेल तर आमची जमीन परत मागण्याशिवाय पर्यायच नसल्याचेही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. संपादित जमिनीचा जेमतेमच मोबदला सन २००० मध्ये शेतकऱ्यांना देण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी मोबदला कमी मिळाल्याचा आक्षेप घेतला असता प्रती एकर एक लाख रुपये अनुदान देण्याचे मान्य करण्यात आले होते; पण शासनाने एक रुपयाही न दिल्याने शेतकऱ्यांत असंतोष पसरला आहे. शासनाने प्रती एकर एक लाख रुपये व १७ वर्षांचे व्याज द्यावे वा जमिनी परत करीत शासनाच्या मालकीची नोंद काढावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी निवेदनातून केली आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)

सुपीक जमिनी पडिक
२०१५ व १६ मध्ये शासनाने संपादित जमिनीवर आपला ताबा दाखविण्याकरिता सातबारावर नोंद करून घेतली. प्रकल्प होत नाही, अनुदान दिले जात नाही व जमिनीही परत केल्या जात नसल्याने सुपीक जमिनी पडिक आहेत. यामुळे जमिनी परत कराव्या, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कायदाही बासनात
२०१४ च्या शासकीय परिपत्रकात सलग पाच वर्षांच्या कालवधीत संपादित जमिनीवर प्रकल्प न उभारल्यास ती जमीन संबंधित शेतकऱ्याला परत करण्यात यावी, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. असे असताना शासनाचाच कायदा शासकीय अधिकाऱ्यांनी बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी निवेदनात नमूद केले आहे.