विस्थापित शिक्षक न्यायालयात जाणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 3, 2018 12:03 AM2018-06-03T00:03:26+5:302018-06-03T00:03:26+5:30
जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बदल्यांचा घोळ कायमच असल्याचे दिसून आले आहे. यात विस्थापित झालेल्या शिक्षकांच्या तुलनेत आॅनलाईन पोर्टलवरील जागा कमी असल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यावर कार्यवाही करण्यासंदर्भात शिक्षकांनी वरिष्ठांना निवेदन सादर केले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बदल्यांचा घोळ कायमच असल्याचे दिसून आले आहे. यात विस्थापित झालेल्या शिक्षकांच्या तुलनेत आॅनलाईन पोर्टलवरील जागा कमी असल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यावर कार्यवाही करण्यासंदर्भात शिक्षकांनी वरिष्ठांना निवेदन सादर केले आहे. शिवाय विस्थापिक शिक्षकांकडून शनिवारी वर्धेत एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत या प्रकरणी न्याय मिळाला नाही तर न्यायालयात जाण्याची तयारी या शिक्षकांनी केली आहे.
या बैठकीला प्राथमिक शिक्षक संघाचे लोमेश वऱ्हाडे, प्राथमिक शिक्षक समितीचे विजय कोंबे, गुणवंत बाराहाते यांच्यासह शिक्षकांची उपस्थिती होती. सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीवर काय मार्ग काढावा या संदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी विजय कोंबे आणि लोमेश वऱ्हाडे यांनी उपस्थित शिक्षकांना विविध विषयांची माहिती दिली. या संदर्भात शिक्षकांनी एकजूट होवून लढा उभारण्याची गरज त्यांच्याकडून वर्तविण्यात आली.
या सभेत येत्या ४ जून रोजी या विषयावर मार्ग काढण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यपालन अधिकाऱ्यांना पुन्हा सर्वांनी एकत्र येत निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निवेदनातून त्यांना पोर्टलवर पूर्ण जागा खुल्या करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. सोबतच या विषयावर योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणीही करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. या मागणीकडे जर जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय घेतला नाही तर या विरोधात शिक्षकांकडून एकजूट करून न्यायालयात दाद मागण्याच्या निर्णयावर एकमत केले आहे.
वर्धेतील शिक्षकांच्या बदल्या संदर्भात यंदाच्या सत्रात विविध नवनवे प्रकार जिल्ह्यात घडले आहेत. या प्रकारांची चौकशी करून रिक्त होणाºया जागांवर विस्थापित असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करावी अशी मागणी शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे.
१९२ शिक्षक,१२० जागा
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात झालेल्या बदल्यांत १९२ शिक्षक विस्थापित झाले. असे असताना त्यांच्याकरिता केवळ १२० जागा आहेत.