दारूबंदी हटविण्यावरून जिल्ह्यात मतभिन्नता

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व आचार्य विनोबा भावे यांची कर्मभूमी असल्यानेच वर्धा जिल्ह्यात राज्य सरकारने दारूबंदी केली. याला आला आता जवळपास चाळीस वर्षांवर कालावधी झाला आहे. या दरम्यान अनेकदा दारूबंदी हटविण्याचा मुद्दा चर्चेला आला. मात्र कोणत्याही सरकारने दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला नाही. राज्यात चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा हे तीन जिल्हे दारूबंदी करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देपोलीस यंत्रणेविषयी नाराजी : अवैध दारूविक्रीत १५ हजारांवर लोक गुंतले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ४० वर्षांपूर्वी दारूबंदी करण्यात आलेल्या वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी हटवावी हा मुद्दा चर्चेला येताच यावर तीव्र पडसाद समाज माध्यमासह सर्वसामान्यांमध्ये उमटले. अनेकांनी वर्धा जिल्हा स्वातंत्र्य संग्रामाची भूमी असल्याने व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे यांचे वास्तव्य असलेल्या या जिल्ह्यात दारूबंदी कायमच असायला हवी अशी मते मांडली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे काही मंत्री चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी हटविण्याच्या वल्गना करीत असले तरी त्यांना वर्धा जिल्हयाची दारूबंदी हटविणे सहजपणे शक्य होणार नाही. असे दिसून येत आहे.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व आचार्य विनोबा भावे यांची कर्मभूमी असल्यानेच वर्धा जिल्ह्यात राज्य सरकारने दारूबंदी केली. याला आला आता जवळपास चाळीस वर्षांवर कालावधी झाला आहे. या दरम्यान अनेकदा दारूबंदी हटविण्याचा मुद्दा चर्चेला आला. मात्र कोणत्याही सरकारने दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला नाही. राज्यात चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा हे तीन जिल्हे दारूबंदी करण्यात आले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी होऊन पाच वर्षांचा कालावधी होऊ घातला आहे. त्यामुळे चंद्रपुरातील दारूबंदी हटविण्याबाबत हालचाली सुरू आहे. याच दरम्यान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शेखर शेंडे यांनी सेवाग्राम व पवनार हद्द सोडून दारूबंदी हटवावी अशी मागणी केली होती. त्यांनी जाहीरपणे ही मागणी करताच ज्येष्ठ नागरिक महासंघाच्यावतीने रामभाऊ सातव यांनी या मागणीला विरोध केला. मात्र समाज माध्यमांमध्ये दारूबंदी हटविण्यावरून अनेक मतभेद सर्वसामान्यांमध्ये असल्याचे दिसून येत आहे. वर्धा जिल्हा दारूबंदी असला तरी जिल्ह्यात मध्यप्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर दारूची तस्करी केली जाते. त्यामुळे जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणात देशी विदेशी दारू अवैधरित्या विकली जात आहे. एवढेच नव्हे तर मोठ्या कंपनीच्या बनावट दारू बनविण्याचा कारखानाही जिल्ह्यात चालविला जातो. जवळपास अवैध दारूच्या व्यवसायात १० ते १५ हजार नागरिक गुंतलेले आहे. यात शाळकरी मुलांपासून महिला, वयोवृद्ध नागरिक या सर्वांचा समावेश आहे. दारूबंदी हटविल्या गेल्यास यांच्या रोजगाराचाही नवा प्रश्न निर्माण होणार आहे. काही महिला संघटना दारूबंदी हटविण्याच्या विरोधात आहे. मात्र जिल्ह्यात एकही गाव संपूर्ण दारूबंदी असलेले नाही. किंवा तसा दावाही कुणी करीत नाही. त्यामुळे दारूच्या या अवैध धंद्यांत पोलिसांनाही महिन्याला कोट्यवधी रुपयांचा हप्ता मिळत आहे. त्यामुळे दारूबंदी असायलाच हवी अशी भूमिका घेणारे अनेक जण आहेत. मात्र वर्धा जिल्ह्याची दारूबंदी पूर्णत: फसली हे सत्य असले तरी सरकार दरबारी प्रत्येकवेळी दारूबंदी कठोरतेणे अंमलबजावणी करू असे आश्वासन मंत्री देतात. आजवर कधीही अंमलबजावणीत कठोरता दिसलेली नाही. हे तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे दारूबंदी कायम राहणार आहे.

अविनाश कुमारनंतर कुणालाही जमली नाही अंमलबजावणी
जिल्हा पोलीस अधीक्षक पदावर असताना अविनाश कुमार यांनी वर्धा जिल्ह्याची दारूबंदी कशी असते हे सर्वसामान्यांना दाखवून दिले होते. पोलीस प्रशासनाचा तसा वचक त्यांनी निर्माण केला होता. त्यामुळे अनेकांना दारूचे अवैध धंदे बंद करावे लागले होते. त्यानंतर एकाही पोलीस अधिकाऱ्यांला हे धाडस करता आले नाही. हे सत्य आहे. विद्यमान स्थितीत दारूच्या अवैध व्यवसायातून जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याला महिन्याचे पाच लाख रुपये येतात. अशी चर्चा पोलीस वर्तुळात आहे.

ग्राम सरंक्षण समित्या कागदावरच
अवैध दारूचा व्यापार रोखण्यासाठी ग्राम संरक्षण समित्या निर्माण करण्याची योजना जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राबविण्याचे निर्देश दिले होते. यापूर्वीही जिल्ह्यात तंटामुक्त समित्या कार्यरत आहेत. परंतु यातील कोणत्याही समितीला जिल्ह्यात अवैध दारूचा व्यापार रोखता आलेला नाही. गांधींचा आश्रम असलेल्या सेवाग्रामतही राजरोसपणे दारूचा व्यवसाय सुरू असल्याचे दिसते.