फसवणूक झालेल्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मिळून द्यावे पैसे

२०१४-१५ मध्ये टालाटुले बंधूंनी खरेदी केलेल्या २० हजार क्विंटल कापसाचा मोबदला मिळावा म्हणून मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांनी किसान अधिकार अभियानच्या नेतृत्त्वात धडक दिली. कापसाचे पैसे मिळावे म्हणून शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली, पण अद्यापही मोबदला मिळालेला नाही. मध्यंतरी शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१६ मध्ये एक रिट पिटीशन टाकून शेतकऱ्यांनी आपल्या कापसाच्या पैशाची मागणी केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सिंदी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची उपबाजार पेठ असलेल्या सेलू बाजारपेठेत सुनील टालाटुले आणि अतुल टालाटुले यांनी ४०० शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी केला, पण या शेतकऱ्यांना कापसाचे पैसे देण्यात आले नाहीत. या प्रकरणी मंगळवारी ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान फसगत झालेल्या शेतकऱ्यांची बाजू किसान अधिकार अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे यांनी मांडली. फसवणूक झालेल्या ४०० शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून द्यावे, अशी मागणी केली.
२०१४-१५ मध्ये टालाटुले बंधूंनी खरेदी केलेल्या २० हजार क्विंटल कापसाचा मोबदला मिळावा म्हणून मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांनी किसान अधिकार अभियानच्या नेतृत्त्वात धडक दिली. कापसाचे पैसे मिळावे म्हणून शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली, पण अद्यापही मोबदला मिळालेला नाही. मध्यंतरी शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१६ मध्ये एक रिट पिटीशन टाकून शेतकऱ्यांनी आपल्या कापसाच्या पैशाची मागणी केली. तेव्हा जुलै २०१८ मध्ये २० ऑगस्ट २०१८ पर्यंत शेतकऱ्यांचे थकलेले कापूस चुकाऱ्याचे पैसे टालाटुले बंधूंनी द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. शिवाय दिलेल्या मुदतीपर्यंत शेतकऱ्यांना पैसे न दिल्यास जिल्हाधिकारी यांनी महसुली वसुलीच्या नियमानुसार टालाटुले बंधूंच्या संपत्तीचा लिलाव करावा, असा आदेशही दिला. 
असे असले तरी २०१८ पासून अद्याप जिल्हा प्रशासनाने ही बाब गंभीरपणे घेतली नाही.  त्यानंतर कोर्टाची अवमानना याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये तहसीलदार सेलू व जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्यावर  अवमानना याचिका उच्च न्यायालय नागपूर येथे सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने २७ ऑक्टोबर २०२१ ला त्यांच्या संपत्तीचा लिलाव केला. २७ ऑक्टोबर २०२१ ला टालाटुले यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात लिलाव रद्द करण्याबाबत याचिका दाखल केली. लिलाव रद्द करण्याबाबत केलेली याचिका न्यायालयाने रद्द केली आहे, तर आता २४ नोव्हेंबर २०२१ ला जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्याकडे त्यांनी ठरलेला लिलाव रद्द करण्याबाबत एक शपथपत्र सादर केले व त्याची सुनावणी मंगळवारी, ३० नोव्हेंबरला ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान अविनाश काकडे, मोहन सोनूरकर, सुदाम पवार व शेतकऱ्यांची बाजू ॲड. रवी बोबडे यांनी मांडली. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी वर्धा यांनी महाठगबाज टालाटुले बंधूंकडून शेतकऱ्यांचे हक्काचे कापसाचे पैसे मिळू द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली. यावेळी फसवणूक झालेले शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.