जिल्ह्याची पैसेवारी ५० च्यावर

जिल्ह्यातील अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांची पिके गेली. यामुळे सुधारित पैसेवारीत जिल्ह्याची पैसेवारी ५० च्या आत असल्याचे जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी जाहीर केले.

शासनाचे आदेश : दुष्काळाच्या सावटात शेतकरी वाऱ्यावर
वर्धा: जिल्ह्यातील अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांची पिके गेली. यामुळे सुधारित पैसेवारीत जिल्ह्याची पैसेवारी ५० च्या आत असल्याचे जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी जाहीर केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेला अहवाल शासनाने अमान्य करीत जिल्ह्यातील १,३४० गावांची पैसेवारी ५० च्यावर असल्याचे जाहीर केले. यामुळे दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाने वाऱ्यावर सोडल्याच्या प्रतिक्रीया उमटत आहेत.
नागपूर विभागात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असलेला जिल्हा म्हणून वर्धेची ओळख आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर शासनाकडून करण्यात आलेला हा आघात त्यांचे जीवन संपविणारा आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे कुठल्याही योजनेचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळणार नसल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे जिल्ह्यातील गावात अल्पमुदती कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता, शेतीशी निगडीत कर्जवसुलीस स्थगिती अशा सवलतीमधून, संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वगळ्यात येत असल्याचे काढण्यात आलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्ह्यातील शेतकरी हे दुष्काळ सवलतीस पात्र नाहीत. यामुळे आता या शेतकऱ्यांवर विविध बँकाकडून कर्जवसुलीचा वरवंटा फिरणार असल्याचे दिसते.
पावसाळ्याच्या दिवसात पावसात सातत्य नसल्याने पिकांचे नुकसान झाले. यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले. त्याची भरपाई रबी हंगामात करण्याची शेतकऱ्यांची तयारी असताना अचानक आलेला वादळी पाऊस व गारपीटीमुळे तोंडचा घास गेला. जिल्ह्यात आठवडाभर आलेल्या वादळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. यात शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदतीची अपेक्षा होती. अशात पावसाळ्याच्या दिवसात दुष्काळी परिस्थिती असताना जिल्ह्याची पैसेवारी शासनाने ५० च्यावर जाहीर केली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या आशा आता पुरत्या मावळल्या आहेत. यामुळे काय करावे, येता हंगाम कसा करावा या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे.


पैसेवारीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
वर्धा : शासनाच्या पैसेवारीच्या निर्णयाविरूद्ध १७ मार्च रोजी दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने कळविण्यात आले आहे. तसे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले.
निवेदनातून जिल्हा हा ५० पैशांच्या आत असल्याच्या पैसेवारीचा शासन निर्णय काढून, कर्जवसुली स्थगिती व इतर मदत सवलती शेतकऱ्यांना द्या, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, जिल्हा संघटक विनय डहाके, विजय मुळे, निळकंठ राऊत, संजय म्हस्के, निळकंठ पिसे, केशव तितरे, सुरेश सातोकर, प्रदीप डगवार, संजय भगत, अभय पुसदकर, भरत चौधरी, अंबादास चौधरी, चंद्रकांत भोयर, सुनील पाटील आदींनी दिली आहे.(प्रतिनिधी)