ग्रामसभांची सक्ती करुन नका; पात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीत कायम ठेवा

इंझाळा ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणूक कालावधीत संरपंचाने आचारसंहितेचा भंग केला तसेच अनेक बाबतीत अनियमितता आढळून आल्याने सरपंचाविरुद्ध कलम ३९ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी जि.प.सदस्य मुकेश भिसे यांनी केली. या संपूर्ण प्रकरणाची सात दिवसांत चौकशी करुन प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : पंतप्रधान आवास योजनेच्या आवास प्लस प्रपत्र-ड च्या घरकुल यादीमध्ये अपात्र लाभार्थी पात्र करण्यात आले तर जे खरे गरजू लाभार्थी आहेत त्यांना अपात्र यादीत टाकण्यात आले. त्यामुळे सुधारित यादी तयार करावी, अशी मागणी जि.प.सदस्य राणा रणनवरे यांनी सभागृहात केली. यावर सर्व सदस्यांचे एकमत झाल्याने ग्रामसभा घेण्याची सक्ती करु नये व पात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीमध्ये कायम ठेवावी, अशा सूचना सर्व ग्रामपंचायतींना देण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता विजय गाखरे यांनी दिलेत.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात शुक्रवारी जि.प.अध्यक्ष सरिता गाखरे यांच्या अध्यक्षतेत स्थायी समितीची सभा पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, उपाध्यक्ष वैशाली जयंत येरावार, सभापती माधव चंदनखेडे, विजय आगलावे, मृणाल माटे, सरस्वती राजू मडावी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत सपकाळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सदाशिव शेळके यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते. इंझाळा ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणूक कालावधीत संरपंचाने आचारसंहितेचा भंग केला तसेच अनेक बाबतीत अनियमितता आढळून आल्याने सरपंचाविरुद्ध कलम ३९ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी जि.प.सदस्य मुकेश भिसे यांनी केली. या संपूर्ण प्रकरणाची सात दिवसांत चौकशी करुन प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले. दिव्यांग लाभार्थ्यांना ऑनलाईन प्रमाणपत्र देण्याकरिता गावागावात आरोग्य तपासणी शिबिर घेवून दिव्यांगांना प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी जि.प.सदस्य पंकज सायंकार यांनी केली. जे अधिकारी व विभागप्रमुख या सभेला उपस्थित नव्हते, त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरुन नोटीस बजावण्यात यावी, असे सभागृहात सर्वानुमते ठरले. तसेच महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना सन २०२१-२२ च्या ६४.६४ कोटींच्या पुरवणी आराखड्यास सभागृहाने मंजुरी दिली.

गावात हायमास्ट लावण्यावर जोर
- लोकप्रतिनिधींकडून शहरापासून तर गावांपर्यंत हायमास्ट लावण्याचा सपाटा सुरु आहे. या हायमास्टमुळे काही काळ गावात प्रकाश पडला असून महावितरणचे देयक भरमसाठ वाढविले आहे. काही हायमास्टने डोळे मिटले आहे. त्यामुळे निधीचा अपव्यय थांबविण्यासाठी गावात हायमास्ट लावताना महावितरणची टेक्निकल फिजीबीलीटी व ग्रामपंचायत ठराव घेण्याची अट मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घातली होती. पण, या अटीमुळे अनेकांच्या अडचणी वाढल्याने ही अट रद्द करण्याचा ठराव सर्वानुमते पारीत केला. यामुळे पुन्हा गावागावात हायमास्टवर निधीची उधळपट्टी होणार आहे.

बोगस डॉक्टरच्या तपासणीवर आक्षेप
- कोरोना महामारीतून बाहेर पडत असतानाच आलेल्या अनुभवातून ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ राहावे. चुकीच्या पद्धतीने उपचार होऊ नयेत, म्हणून अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्या बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कार्यवाहीची मोहीम जिल्हाभरात राबविली जात आहे. तालुकास्तरीय समितीकडून वरिष्ठांचा आदेश असल्याचे सांगत मनमर्जी कारवाई सुरु केल्याने ४० ते ५० वर्षांपासून गावखेड्यात आरोग्य सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनाही वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे सभागृहाने यावर आक्षेप नोदवित बोगस डॉक्टर तपासणी व गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही जिल्हा स्तरीय समितीकडून करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. परंतु, काही सदस्यांनी ही मोहीम थांबविण्याची मागणी आरोग्य समितीत केल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे या सदस्यांचा बोगस डॉक्टरांना छुपा पाठींबा तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या मोहिमेतून खरचं बोगस डॉक्टरांचा शोध घेण्याची गरज आहे.  

सभागृहात या ठरावाला मिळाली मंजुरी
- जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आली असल्यामुळे शाळा सुरु करण्याबाबत ज्या पालकांची हरकत नाही त्या ठिकाणच्या १०० टक्के शाळा सुरु करा.
- इंझाळा व खर्डा येथील आरोग्य मदतनीसची ग्रामपंचायतीने नियमबाह्य केलेली नियुक्ती रद्द करुन नवीन प्रक्रिया राबवून नियुक्ती करण्यात यावी.
- जिल्हा परिषदेचा सेस वाढविण्यासाठी जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जि.प.च्या मालकीच्या जागांचा शोध घेवून रेकॉर्डसह माहिती सादर करावी.