डोंगरगाव पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत
By admin | Published: February 28, 2015 12:24 AM2015-02-28T00:24:58+5:302015-02-28T00:24:58+5:30
मागील ३० वर्षांपासून डोंगरगाव (सायंकार) येथील नागरिकांनी पुनर्वसनाची प्रतीक्षा आहे. पावसाळ्यात प्रकल्पाला येणाऱ्या पुरामुळे दरवर्षी येथील नागरिकांचे स्थलांतरण करण्यात येते.
हिंगणघाट : मागील ३० वर्षांपासून डोंगरगाव (सायंकार) येथील नागरिकांनी पुनर्वसनाची प्रतीक्षा आहे. पावसाळ्यात प्रकल्पाला येणाऱ्या पुरामुळे दरवर्षी येथील नागरिकांचे स्थलांतरण करण्यात येते. मात्र शासनाकडून प्रस्तावित जागेवर पुनर्वसन केले जात नाही. यामुळे त्रस्त झालेल्या ग्रामस्थांनी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन सादर केले. यावेळी शिष्टमंडळाने भेट घेऊन येथील प्रमुख समस्यांवर चर्चा करून १८ नागरी सुविधा प्रदान करण्याची मागणी केली.
डोंगरगाव हे पोथरा नदीच्या तीरावर असून या नदीवर वरच्या बाजूला पोथरा धरण, लालनाला प्रकल्प व लभानसराड धरण बनविण्यात आले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात या गावाला पाण्याचा वेढा पडून बेटाचे स्वरूप निर्माण होते. अनेकदा येथे पूर परिस्थितीमुळे डोंगरगावच्या लोकांचे काही दिवसांसाठी पावसाळ्यात स्थलांतरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे १९९८ मध्ये विशेष बाब म्हणून या गावाचे पूनवर्सन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुनर्वसन स्थळावर नियमानुसार १८ नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे, आवश्यक असते. मागील ३० वर्र्षांपासून तेथे नागरी सुविधा उपलब्ध झाल्या नाही. रस्ते व नाल्यांचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. ग्रामपंचायत भवन बांधले नाही. आरोग्य केंद्र नाही, वीज वितरणचे काम पूर्णत्वास गेले नाही. स्मशानभूमीत शेडचे बांधकाम झाले नाही. त्यामुळे पुनर्वसित गावात २८४ भूखंड पडले असताना व २२० भुखंडाचे वाटप झाले. असूनही अद्याप अपूर्ण नागरी सुविधांमुळे कुणीही येथे वास्तव्य करीत नाही. डोंगरगावची लोकसंख्या १ हजार ७२५ असून यापैकी ६० टक्के नागरिक शेतकरी आहे. ९० टक्के शेती धरणांतर्गत बुडीत क्षेत्रात गेली असल्याने उत्पन्नाचे स्त्रोत नाही. हलाखीच्या परिस्थितीत जगत असलेल्या ग्रामस्थांकडे पुनर्वसित जागेत घर बांधकामकरिता पुरेसे पैसे नाहीत. पुनर्वसित जागेत घरे बांधून द्यावी अन्यथा घर बांधण्याइतपत अनुदान द्यावे, या मागण्या होत्या. आ. समीर कुणावार, किशोर दिघे, पं.स.सदस्य वामन चंदनखेडे, नामदेव बरडे, विठ्ठल मंगाम, संतोष सुपारे आदींचा समावेश होता.(तालुका प्रतिनिधी)
पुनर्वसन करताना नागरिकांना प्राथमिक स्वरूपाच्या सुविधा प्रदान करण्याची जबाबदारी शासनाची असते. मात्र येथील पुनर्वसनात नागरिकांना प्रमुख १८ सुविधा प्रदान केलेल्या नाही. यामुळे येथे वास्तव्य करणे शक्य होत नाही.
पावसाळ्यात प्रकल्पातील पाण्यामुळे गावाला पुराचा वेढा पडतो. यामुळे नागरिकांना वित्तहानी सोसावी लागते. अशा स्थितीत येथील नागरिकांना आवस्यक सुविधा प्रदान करून आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्याची मागणी होत आहे. याकरिता आंदोलन करूनही कोणत्याच उपाययोजना केल्या नसल्याने ग्रामस्थांत असंतोष आहे.