ढोल बदडण्याचा कार्यक्रम!

समस्या सुटो वा न सुटो; पण एखादी समस्या सुटण्याच्या मार्गावर असली की ती आपल्यामुळे, असे ढोल वाजविण्याचे काम राजकीय मंडळींना सांगण्याची गरज नाही. सध्या असाच ढोल शहरालगतच्या

राजेश भोजेकर - वर्धा
समस्या सुटो वा न सुटो; पण एखादी समस्या सुटण्याच्या मार्गावर असली की ती आपल्यामुळे, असे ढोल वाजविण्याचे काम राजकीय मंडळींना सांगण्याची गरज नाही. सध्या असाच ढोल शहरालगतच्या ११ गावांच्या बांधकामाच्या प्रश्नावरुन बदडणे सुरू आहे.
‘त्या’ ११ गावांचे बांधकाम कुणामुळे थांबले, हे सदर महोदय जनतेला सांगायला कचरतात. हे जर का त्यांनी सांगितले असते तर तो मनाचा मोठेपणा असता. याकडे दुर्लक्ष करून आपणच बांधकामाची बंदी उठविली, हे मात्र महोदय नि:संकोचपणे सांगत आहे.
वर्धा शहरालगतच्या ११ गावांच्या हद्दीत एक तळमजला व वर दोन मजलेच बांधकामाची परवानगी होती. काही शिक्षण महर्षीने या नियमांची वाट लावत मजले चढविले. सुज्ञ नागरिकांनी यावर आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या गावांच्या परिसरातील बांधकामांना परवाना देऊ नये, असे निर्देशच दिले. यानंतर शासनाने सदर गावांत बांधकाम बंदीचे आदेश लागू केले. असे असताना काही धनिकांनी जिल्हा प्रशासन व ग्रामपंचायतींना हाताशी धरून बिनदिक्कतपणे अलिखित परवाने देऊन मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरूच ठेवले. अडचण झाली ती सामान्यांची! घामाच्या पैशातून या परिसरात भूखंड घेतला; पण परवानगी नसल्याने ते स्वप्नातील घर बांधू शकत नाही. चिरीमिरी देण्याचीही त्यांची ऐपत नाही, नव्हे त्यांना ती द्यायचीही नाही. यातच काही बड्या व्यक्तींचीही आपले साम्राज्य पसरविण्याची अडचण निर्माण झाली. येथूनच सदर ११ गावांच्या परिसरात बांधकामाला परवानगी मिळावी, ही मागणी पुढे आली. आघाडी शासन काळातच ही समस्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात पोहोचली होती. नंतर बैठका झाल्या. समस्येचे गांभीर्य ओळखून उपमुख्यमंत्र्यांनी बांधकामावरील बंदी उठविण्याचे आदेश काढण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले होते. ‘सरकारी काम, चार महिने थांब’ याचा प्रत्यय त्यावेळी खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांना आला. अशातच विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजला आणि हा विषय मागे पडला. राज्यात नवे सरकार विराजमान झाले. नवे चेहरे निवडून आले. त्यांना काय करावं काय नाही, हेच कळेनासे झाल्याचा प्रत्यय वर्धेकरांना येत आहे. मग काय तर जुन्याच विषयाला नवी झळाळी देण्याचा खटाटोप सुरू झाला. या दृष्टीने जिल्हा बँकेचा विषय जनतेला माहिती आहे. आघाडी सरकारात त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे सोपस्कार तेवढे शिल्लक होते. नव्या सरकारच्या काळात पुन्हा हा विषय पटलावर आला; मात्र शासनासाठी हा विषय केवळ वर्धेपूरता नसून राज्यातला आहे. या अनुषंगाने नागपूर अधिवेशनात बिल मंजूर केले. अंतिम शासन निर्णय जाहीर व्हायचा आहे, अशी जाणकारांची माहिती आहे. म्हणजेच विषय जेथला तेथेच; पण बाळ जन्मन्यापूर्वीच आनंद साजरा करणे सुरू झाले आहे. जिल्ह्यात भीषण दुष्काळ आहे. देवळी तालुक्यात एका शेतकऱ्याला १२ एकरात १२ किलो कापूस पिकला, हे जिल्ह्याचे चित्र! आर्वी, कारंजा व आष्टी तालुक्यांची पैसेवारीत फसगत झाली. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायम! धरण असताना सिंचन नाही. बोरला व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा दिला, पूढे काय, हे प्रश्न अधिवेशनात गाजविता आले असते तर ढोल वाजवून मी केले, हे सांगण्याची गरज पडली नसती़ लोकांनीच डोक्यावर घेतले असते. महोदयांना हे सांगणे म्हणजे सत्तेपूढे शहाणपण केल्यासारखे होईल.