महाकाळी पाटबंधारे वसाहतीचे खस्ताहाल

ते कारंजा (घा.) मार्गावर तब्बल सात एकरात पसरलेल्या पाटबंधारे विभागाची वसाहत शेवटच्या घटका मोजत आहे;

प्रशासनाचे दुर्लक्ष : भिंती पडण्याच्या मार्गावर, झुडपांसह कचऱ्यांचे साम्राज्य
अरविंद काकडे  आकोली
खरांगणा (मो.) ते कारंजा (घा.) मार्गावर तब्बल सात एकरात पसरलेल्या पाटबंधारे विभागाची वसाहत शेवटच्या घटका मोजत आहे; पण ढिम्म प्रशासन दुखभाल, दुरूस्तीकडे लक्ष देत नाही, ही शोकांतिका आहे. अंगणवाडी व शाळा नव्याने बांधण्यात आल्याने सुस्थितीत आहे. निवासस्थाने मात्र मोडकळीस आलीत. काही जमीनदोस्तही झालीत. या इमारतीत लोकांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागत आहे.
महाकाळी धरणाची निर्मिती झाली तेव्हा तेथे कार्यरत वर्ग १ ते चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची निवासाची सोय व्हावी म्हणून १९७७-७८ मध्ये कारंजा रस्त्यावर वसाहत उभी करण्यात आली. जवळपास ३०-३५ क्वॉर्टर येथे बांधण्यात आले होते. शिवाय कार्यालय व साहित्य ठेवण्याकरिता गोदाम बांधण्यात आले होते. येथे सेवेत कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारी राहत असून जवळचा पैसा खर्च करून वेळोवेळी निवासस्थानाची डागडुजी केल्याने काही निवासस्थाने वरपांगी सुस्थितीत दिसत असली तरी ते कधी कोसळतील, याचा भरवसा नाही.
एवढ्या विर्स्तीण जागेत बांधलेल्या वसाहतीत व्यवस्थित रस्तेही नाही. शौचालय नाही. इतकेच नव्हे तर ज्या काचनूर ग्रामपंचायतमध्ये ही वसाहत येते, ती ग्रामपंचायत विहिरीत ब्लिचिंग टाकत नसल्याच्या तेथील नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. पथदिव्यांची कुठलीही व्यवस्था नाही. ब्लिचिंग पावडर वर्गणी करून खरेदी केले जाते तर साफसफाईची जबाबदारी युवक सांभाळतात. राहायला व्यवस्थित निवास्थाने नसल्याने अनेक कर्मचारी खरांगणा, वर्धा व आर्वी येथे वास्तव्य करतात. पाटबंधारे विभागाच्या दुर्लक्षितपणामुळे वसाहतीवर अवकळा आली आहे. मोडकळीस आलेल्या येथील निवासस्थानांची स्व-खर्चाने किती वेळा दुरूस्ती करावी, असा प्रश्न येथील कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत.

हस्तांतरणाचा प्रस्ताव अद्याप धूळखात
वसाहतीच्या एका बाजूला सेवानिवृत्त कर्मचारी राहतात. ते राहत असलेली ०.८३ जागा पाटबंधारे विभागाने महसूल विभागाला हस्तांतरणाचा प्रस्ताव दिला. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांची मंजुरी झाली. जिल्हाधिकारी यांनीही १९ डिसेंबर २०१५ रोजी सदरची ०.८३ हे आर. जागा हस्तांतर करून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मालकीचे पट्टे देण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार आर्वी यांना पत्र देण्यात आले. शिवाय प्रकरण त्वरित निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या; पण एक वर्ष होत असताना कुठलीही हालचाल प्रशासकीय स्तरावरून झाली नाही. यामुळे जीर्ण झालेल्या निवास्थानाची दुरूस्ती करावी की करू नये, असा विचार येथील रहिवासी करीत आहेत. मोठा अपघात होण्यापूर्वी प्रशासनाने निवास्थानाची नव्याने निर्मिती करणे तथा जागा हस्तांतरणाचा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करून पट्टे देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.

दुरूस्तीचा खर्चही मोठा
महाकाळी पाटबंधारे वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना स्वत:च्या खर्चाने तेथील निवासस्थानांची दुरूस्ती करावी लागते. दरवर्षी यासाठी मोठा खर्च करावा लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. ३५ वर्षांपूर्वीची घरे सध्या जीर्ण झाली असून त्यांची कायम डागडुजी, दुरूस्ती करणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राहुटी असलेल्या नागरिकांना अपघात होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी लागते. प्रशासनानेही याकडे लक्ष देत कार्यवाही करणे गरजेचे झाले आहे.