‘हायमास्ट’मुळे पालिकांसह ग्रामपंचायतींचे देयक ‘हायफाय’

ग्रामीण भागासह शहराच्या विकासाकरिता लोक प्रतिनिधींना स्थानिक विकास निधी दिल्या जातो. या विकास निधीतून वर्ध्यातील शहर व ग्रामीण भाग लखलखीत करण्यावर भर देत तब्बल ४ कोटी ४ लाख ९३ हजार रुपयाचे २७६ हायमास्ट लाईट लावले.

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधी व कंत्राटदाराचे प्रकाशपर्व चार वर्षात लावले चार कोंटीचे लाईट

आनंद इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ग्रामीण भागासह शहराच्या विकासाकरिता लोक प्रतिनिधींना स्थानिक विकास निधी दिल्या जातो. या विकास निधीतून वर्ध्यातील लोकप्रतिनिधींनी चार वर्षात शहर व ग्रामीण भाग लखलखीत करण्यावर भर देत तब्बल ४ कोटी ४ लाख ९३ हजार रुपयाचे २७६ हायमास्ट लाईट लावले. यामुळे ग्रामपंचायत व नगरपालिकांचे देयक हायफाय झाले असले तरी; लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदारासाठी हा कालावधी ‘प्रकाशपर्व’ च ठरला आहे.
आमदारांना दरवर्षी २ कोटींचा स्थानिक विकास निधी दिल्या जातो तर खासदारांना ५ कोटीचा निधी दिल्या जातो. या निधीतून ग्रामीण भागासह शहरातील अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्यावर भर देणे क्रमाप्राप्त असतांना येथील लोकप्रतिनिधींनी हायमास्ट लाईट लावण्याचाच सपाटा चार वर्षात चालविला. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत ग्रामीण भागात तर नगर पालिकेच्या माध्यमातून शहरात तब्बल २७६ हायमास्ट लाईट लावल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेषत: २०१५-१६ ते २०१८-१९ पर्यंत लावण्यात आलेले बहूतांश हायमास्ट लाईट आता बंदावस्थेत आहे. त्याची दुरुस्तीही होणे शक्य नसल्याने लोकप्रतिनिंधी यावर केलेला ४ कोटी ४ लाख ९३ हजार रुपयांचा खर्च व्यर्थच गेल्याचे निदर्शनास येत आहे.

ग्रामपंचायतींची बत्तीगुल
ग्रामीण भागातील पथदिव्यांचे देयक भरतानाच नाकीनव येत असताना ग्रामपंचातींच्या मागणीनुसार लोकप्रतिनिधींनी हायमास्ट लाईट गावागावात दिले आहे. चार लाईटच्या हायमास्टकरिता ४४० व्हॅट तर पाच लाईटच्या हायमास्टकरिता ५५० व्हॅट विद्यूत लागतात. सध्यात चार ते पाच लाईट असलेलेच हायमास्ट लावण्यात आले आहे. या एका हायमास्ट करीता एका दिवशी एक ते दीड युनिट विद्युत लागते. या एक ते दीड युनिट विद्युतमध्ये गावातील २५ ते ३० पथदिवे चालतात. यावरुन २५ ते ३० पथ दिव्यांची विद्युत एक हायमास्टकरिता लागत असल्याने ग्रामपंचायतचे देयक भरमसाठ वाढलेले आहे. त्यामुळे देयक भराये कसे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणचे हायमास्ट बंद असून दुरुस्ती करण्यासाठी दुर्लक्ष केले जात आहे.

एकाच कंत्राटदारावर मेहरबानी
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत ग्रामीण भागात तर नगरपालिका व नगर पंचायतींच्या माध्यमातून खासदार आणि आमदार यांच्या स्थानिक विकास निधीतून हायमास्ट लाईल लावण्यात आले. याच्या कामाची रितसर निविदा प्रक्रियाही पार पडली. परंतू एकाच कंत्राटदाराने तीन ते चार नावाने निविदा भरुन काम घेतल्याचे बोलेले जात आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने कंत्राटदाराचेही चांगभल झाल्याचे दिसून येत आहे.

हायमास्टच्या किंमतीही डोळे दिपविणाऱ्या
जिल्ह्यात एकू ण २७६ हायमास्ट लावण्यात आले आहे. या हासमास्टची किंमत ८० हजार रुपयांपासून तर ७ लाख २ हजार रुपयांपर्यंत आहे. पण, सध्या अर्धेअधिक हायमास्ट अखेरच्या घटका मोजत असल्याने यात कंत्राटदांसह इतरांचेही उखळ पांढरे झाल्याचे दिसून येत आहे.