विमुक्त भटक्या जमातीचा धडक मोर्चा

विमुक्त भटक्या जमातीच्या संघटनांनी शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे समाजाच्या वाट्याला वंचिताचे जगणे येत आहे,

तालुकानिहाय निवेदन : धोरणांचा निषेध
वर्धा : विमुक्त भटक्या जमातीच्या संघटनांनी शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे समाजाच्या वाट्याला वंचिताचे जगणे येत आहे, असा आरोप करीत सोमवारी तालुकानिहाय मोर्चे काढून तहसील कार्यालयांवर धडक दिली. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या जिल्ह्यात निघालेल्या या मोर्चांमध्ये भोई, कहार, ढीवर, लोहार, बंजारा, धनगर, बेलदार, ओतारी, गवळी, नाचजोगी, गोसावी, वडार, बहुरूपी, सरोदे, गोंधळी, डोंबारी, भामटा, छप्परबंद, गारोडी, भाट, रामोशी, वंजारी आदी जमातीच्या समाजबांधवाचा समावेश होता.
वर्धेत मोर्चा काढत समाजबांधवांनी विविध मागण्यांकरिता तहसील कार्यालयावर धडक दिली. देवळी तालुक्यात मिरणनाथ मंदिर ते शहराचे मुख्य मार्गाने निघालेल्या मोर्चात विविध घोषणांच्या माध्यनातून अन्यायावर बोट ठेवले. यावेळी तहसीलदार तेजस्वीनी जाधव यांनी मोर्चेकरांना सामारे जावून निवेदन स्वीकारले. शासन दरबारी मागण्यांचा पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. सेलू येथे निघालेल्या मोर्चाने तहसीलदार डॉ. रविंद्र होळी यांनी मोर्चेकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले.


तहसीलदारांना केले निवेदन सादर
वर्धा : देवळी येथे निवेदनाप्रसंगी पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत मदने व उपनिरीक्षक गजानन दराडे यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त संपूर्ण राज्यात समता व सामाजिक न्याय वर्ष साजरे होत असताना आमचा समाज उपेक्षांची धग हृदयात ठेवून वंचिताचे जीवन जगत आहे.
शिक्षणातील सोयी-सवलती व नोकरीतील आरक्षण देण्यात आले; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षणापासून समाजाला वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातीप्रमाणे विमुक्त भटक्या समाजाला ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगराच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ११ टक्क्याचे स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या तुलनेत आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. मच्छीमार संस्थाच्या सक्षमीकरणासाठी आर्थिक सहाय्य तसेच हाताला काम देण्यात यावे. वनहक्क कायद्यानुसार मच्छीमारांना मासेमारीचे तसेच पशुपालकांना चराईचे हक्क देण्यात यावे. घरकुल योजना लागू करण्यात यावी, क्रिमीलेअरची जाचक अट रद्द करण्यात यावी. अनुसूचित जाती, जमातीप्रमाणे जिल्हास्तरावर वसतिगृहे सुरू करण्यात यावी यासह आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.
वर्धा येथे निवेदन सादर करताना चंद्रशेखर मेंडेवार, संजय नाल्हे, संजय काट्टेवार, डॉ. विद्या राजेंद्र कळसाईत, अश्विनी डेहनकर यांच्यासह समाजबांधवांची उपस्थिती होती.
देवळी येथे किरण पारीसे, विनोद राठोड, भास्कर शिंदे, कृष्णा नांदने, प्रमोद बमनोटे, प्रमोद वऱ्हाडे, नामदेव गरवारे, अशोक पचारे, दिनेश बढये श्रावण मंडले, राहुल उगले, सुदाम करलुके, चंद्रभान शिवरकर, गजानन चव्हाण, प्रल्हाद चवरे, मनोहर पचारे, प्रसाद शिंदे, ज्योतीवंत सुरनकर, नरेश पारीसे तसेच समाजबांधवांच्या उपस्थितीत निवेदन दिले.
सेलू येथे मिलिंद हिवलेकर, हरिष पारसे, रमेश नान्हे, दशरथ पांडे, लक्ष्भी डोंगरे, फुलचंद चव्हाण, सुंदरलाल शिंदे यांच्यासह समाजबांधवांची उपस्थिती होती.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)