वर्षभरात ७१ हजार ५०० लिटर दूध केले रिफ्यूज

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून नावारुपास आलेल्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याकरिता शासनाव्दारे दूध व्यवसायावर भर देत अनुदानावर गायींचे वाटप केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील दूध उत्पादन वाढले असतांना शासकीय दूध योजना गुणप्रतीचे कारण देऊन दूध खरेदी करण्यास नकारघंटा वाजवित आहे. मागील वर्षी तब्बल ७१ हजार ५०० लीटर दुध स्वीकारले नसल्याने दूध व्यवसायिकांची ‘इकडे आड तिकडे विहिर’ अशी अवस्था झाली आहे.

ठळक मुद्देउत्पादक अडचणीत : शासकीय दूध योजनेचा प्रताप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून नावारुपास आलेल्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याकरिता शासनाव्दारे दूध व्यवसायावर भर देत अनुदानावर गायींचे वाटप केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील दूध उत्पादन वाढले असतांना शासकीय दूध योजना गुणप्रतीचे कारण देऊन दूध खरेदी करण्यास नकारघंटा वाजवित आहे. मागील वर्षी तब्बल ७१ हजार ५०० लीटर दुध स्वीकारले नसल्याने दूध व्यवसायिकांची ‘इकडे आड तिकडे विहिर’ अशी अवस्था झाली आहे.
जिल्ह्यातील २५६ दूध सोसायट्या आहे. कमीतकमी २ हजार दूध उत्पादक आहे. ११ ते १२ मार्गावरुन वर्धा जिल्हा दूध उत्पादक संघ दूध गोळा करतात. हे सर्व दूध मागील ३० ते ४० वर्षांपासून शासकीय दूध योजनेला पुरवितात. मागील तीन वर्षापासून गुणनियंत्रक अधिकारीच दूधशाळा व्यवस्थापक म्हणून कार्यभार सांभाळीत असल्याने या कालावधीत जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची मोठी पिळवणूक सुरुअसल्याची ओरड होत आहे. जिल्ह्यातील दूध चांगल्या प्रतीचे असताना काही ठराविक संस्थेचेच दूध गुणप्रतीत लागत असून इतर सर्व दूध हे निकृष्ट व कमीप्रतीचे असल्याचे सांगून स्वीकारले जात नाही. त्यामुळे ते कमी दरात विकावे लागतात, असाही आरोप होत आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायाकडे वळवून दूधाचे उत्पादन वाढविण्यास मदत केली जाते. तर दुसरीकडे दुधाचे उत्पादन वाढल्यास ते खरेदी न करता परत पाठविण्याचा प्रताप शासकीय दूध योजनेने चालविल्याने दूध उत्पादकांनी आता व्यवसायापासून फारकत घेतली आहे.
प्रतिदिन ४ हजार लिटरने दूध संकलन घटले
मागील वर्षी जून २०१८ मध्ये संपूर्ण जिल्ह्याचे दूध संकलन ३ लाख ९ हजार ८०१ म्हणजेच प्रतिदिन १० हजार २३७ लीटर होते. परंतु, शासकीय दूध योजनेच्या मनमानी कारभारामुळे दूध संकलनावर मोठा परिणाम झाला. यावर्षी जून महिन्यात केवळ १ लाख ९४ हजार ३६९ म्हणजेच प्रतिदिन ६ हजार ४७८ एवढेच दूध संघाकडे आहे. ही तफावत फक्त जून महिन्यातीलच असून मागील वर्षभरात ७१ हजार ५०० लीटर दूध शासकीय योजनेने या ना त्या निकषात बसत नसल्याचे कारण देऊन परत केले. परिणामी दूध उत्पादक आर्थिक अडचणीत आले असून शासनाने दूध व्यवसायावर दिलेली भर येथे निरर्थक ठरत आहे.
प्रोटीनचे निकष लावले जातात
जिल्ह्यातील दूध हे वितरण व्यवस्थेकरिता न वापरत ईटकळ येथे खाजगी पावडर प्रकल्पाला पुरविल्या जाते. त्यामुळे पावडर तयार करताना प्रोटीनच्या निकषात बसत नाही. म्हणून वर्धा दूध संघाने शासकीय योजनेला पुरवठा केलेले दूध परत केले जात आहे. ३ जुलै रोजी शासकीय दूध योजनेला ६ हजार ३६७ लीटर दूध पुरवठा केला असता त्यापैकी ३ हजार ७९० लीटर दूध स्वीकारले असून २ हजार ५७७ लीटर दूध प्रोटीन कमीप्रतीचे असल्याचे सांगून परत केले. शासकीय दूध योजनेच्या या मनमानी कारभारामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी व दूध उत्पादकांना नाहक आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.

जिल्ह्यातील दूध उत्तम दर्जाचे असतानाही प्रोटीनच्या निकषात बसत नसल्याचे कारण देऊन दूध परत केले जात आहे. यामुळे शेतकºयांसह दूध उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत आहे. नुकताच दूध खरेदीची मर्यादा वाढविण्यात आल्याने उत्पादकांना दिलासा मिळाला खरा पण, प्रोटीनच्या निकषात दूध उत्पादकांचे कंबरडे मोडत आहे. याबाबत वारंवार सूचना करुनही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतकºयांची अवस्था लक्षात घेत ही अट शिथिल करावी.
- सुनील राऊत, अध्यक्ष, जिल्हा दुध उत्पादक संघ.