यंदा होणार ‘इको फ्रेण्डली’ निवडणूक

‘सी-व्हिजिल’ अ‍ॅप यूजर फ्रेंडली असून त्याचा वापर अत्यंत साधा आणि सोपा आहे. या अ‍ॅपचा वापर निवडणुकांच्या अधिसूचनांच्या तारखेपासून ते मतदानाच्या दुसऱ्या दिवसापर्यंत केला जाऊ शकतो. अ‍ॅपची विशिष्टे म्हणजे तक्रारीचे छायाचित्र अथवा व्हिडिओ पुरवा म्हणून थेट अपलोड करण्याची सुविधा आहे.

ठळक मुद्देआयोगाचा आग्रह : जिल्ह्यातील ४४३ जाहिरात फलक हटविले, आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : विधानसभा निवडणुकीसाठी २१ सप्टेंबरपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या निवडणुका पर्यावरणस्नेही व्हाव्यात, असा निवडणूक आयोगाचा आग्रह आहे. म्हणून निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांनी प्रदूषण करणाऱ्या पदार्थ व वस्तूंचा वापर टाळावा तसेच प्रचारात प्लॅस्टिकचा वापर करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पण, पर्यावरणस्नेही निवडणुकीकरिता राजकीय पक्षाकडून या सूचनेचे कितपत पालन होईल, हाही प्रश्नच आहे.
निवडणुकीचा बिगूल वाजता आणि प्रशासनाकडून आदर्श आचारसंहितेच्या काटेकोर पालनाकरिता उपाययोजनाही सुरु झाल्या आहे. चारही मतदार संघातून ११ लाख ४९ हजार ७५८ मतदार आपले नेतृत्व निवडणार आहे. पण, अद्यापही उमेदवार निश्चित झाले नसल्याने मतदारांमध्येही सध्या गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. निवडणूकीत मतदारावर प्रभाव पडू नये यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदान क्षेत्रातील राजकीय जाहिराती असलेले फलक, बॅनर, कटआऊट व झेंडे काढण्याच्या असल्याने प्रशासनाच्यावतीने जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या राजकीय जाहिरातीचे फलक काढण्याची कामे युद्धपातळीवर सुरु करण्यात आले. जिल्ह्यात गेल्या २४ तासात वर्धा, आर्वी व हिंगणघाट मतदार संघातील ४४३ राजकीय जाहिरातीचे फलक हटविण्यात आले आहे.
यासोबतच राजकीय पदाधिकाऱ्यांची नावे असलेली भिंती व बोर्डवर असलेली नावेही मिटविण्यात आली. शासनाच्या मालकीच्या असलेल्या माहिती व जनसंपर्क विभागाचे ३७ होर्डींगवरील जाहिराती काढण्यात आल्या आहेत. हिंगणघाट व आर्वी मतदार संघातील जाहिरातीचे फलक काढण्याची कामे सुरु असून येत्या ४८ तासात फ्लेक्स व बॅनर पूर्णपणे काढण्याचे सक्त निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

‘सी-व्हिजिल’ अ‍ॅप आयोगाचा तिसरा डोळा!
सध्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मोठा उत्सव सुरू झाला आहे. या उत्सवाला कोणतेही गालबोट लागू नये, आदर्श आचार संहितेचे काटेकोरपणे पालन व्हावे आणि निवडणुका शांततेत आणि मुक्त वातारणात पार पाडण्याचे भारत निवडणूक आयोगासमोरचे उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी आयोगाने सिटीजन व्हिजिलन्स अंतर्गत ‘सी-व्हिजिल’ अ‍ॅप हे नवे मोबाईल अ‍ॅप देशातील सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध केले आहे. कोणताही नागरिक निवडणूकी दरम्यान होणाऱ्या आदर्श आचारसंहिता उल्लंघन करणाऱ्या अनुचित प्रकारांची तक्रार या अ‍ॅपच्या माध्यमातून थेट आॅनलाईन करू शकणार आहे. या तक्रारीवर अवघ्या १०० मिनीटात कार्यवाही होणार आहे. त्यामुळे हे अ‍ॅप नागरिकांसाठी प्रभावी अस्त्र तर निवडणूक आयोगाचा तिसरा डोळा ठरणार आहे.
‘सी-व्हिजिल’ अ‍ॅप यूजर फ्रेंडली असून त्याचा वापर अत्यंत साधा आणि सोपा आहे. या अ‍ॅपचा वापर निवडणुकांच्या अधिसूचनांच्या तारखेपासून ते मतदानाच्या दुसऱ्या दिवसापर्यंत केला जाऊ शकतो. अ‍ॅपची विशिष्टे म्हणजे तक्रारीचे छायाचित्र अथवा व्हिडिओ पुरवा म्हणून थेट अपलोड करण्याची सुविधा आहे. कॅमेरा, चांगले इंटरनेट कनेक्शन आणि जीपीएस प्र्रवेशासह सज्ज असलेल्या कोणत्याही? ड्रॉईड (जेलीबीन आणि वरील) स्मार्टफोनवरून या अ‍ॅपच्या माध्यमातून आदर्श आचारसंहिता भंगाची तक्रार करता येवू शकते. यामध्ये मतदारांना पैसा, मद्य आणि आमली पदार्थांचे वाटप,शस्त्रसाठा अथवा शस्त्र वापर, मतदारांना मारहाण अथवा दमबाजीच्या प्रकार, जमावाला चिथावणीखोर भाषण देणे, पेड न्यूज आणि फेक न्यूज, मतदारांना अमिष म्हणून वस्तूंचा वापर, मतदान केंद्रापर्यंत मतदारांची मोफत वाहतूक करणे, उमेदवाराच्या मालमत्ता अपात्रते संबंधी तक्रार करता येणार आहे. यासाठी तीन टप्पे देण्यात आले आहे.

पहिला टप्पा- आदर्श आचारसंहिता भंग होत असल्याचे वाटत असल्यास नागरिकांने त्या घटनेचे एक छायाचित्र अथवा २ ते ३ मिनिटांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करावा. भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जी.पी.एस.) स्वयंचलीत स्थान मॅपिंगसह अ‍ॅपवर फोटो अथवा व्हिडिओ अपलोड करावा. त्याच्या नंतर त्या तक्रारदार नागरिकाच्या मोबाईलवर एक युनिक आयडी प्राप्त होतो. नागरिक अशा प्रकारे अनेक घटना नोंदवू शकतात, प्रत्येक अहवालासाठी एक आयडी मिळवू शकतात.
दुसरा टप्पा- नागरिकाने तक्रार नोंदविल्यानंतर ती अवघ्या पाच मिनीटातच जिल्हा नियंत्रण कक्षाकडे दाखल होईल. त्या महितीच्या आधारे तक्रारीचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एसएसटी, व्हीएसटी आणि भरारी पथकाकडे ती माहिती पाठविण्यात येईल. त्यानुसार संबंधित पथकाकडे असणाºया ‘जीव्हीआयजीआयएल अन्वेषक’ नामक जीआयएस आधारित मोबाइल अप्लिकेशनच्या सहाय्याने जीआयएस संकेत आणि नेव्हीगेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून संबंधित पथक घटनास्थळावर अवघ्या १५ मिनीटाच्या आत पोहोचणे अपेक्षीत आहे. संबंधित तक्रारी बाबत प्राथमिक तपास व तक्रारीतील तथ्यांची तपासणी करून त्या संबंधीचा अहवाल अ‍ॅपव्दारेच निवडणूक निर्णय अधिकाºयाकडे तातडीने पाठवतील.
तिसरा टप्पा- तक्रारीवर कारवाई केल्यानंतर क्षेत्रीय अहवाल तपासकाने अ‍ॅपव्दारेच संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाºयाकडे पाठविल्यावर, त्या घटनेतील तथ्य, पुरावा आणि अहवालाच्या आधारे निवडणूक निर्णय अधिकारी ती तक्रार ड्रॉप करावयाची, निकाली काढावयाची की पुढे पाठावायची याचा निर्णय घेतील. जर त्या तक्रारीत तथ्य अढळले तर भारत निवडणूक आयोगाच्या राष्ट्रीय तक्रार पोर्टलवर माहिती पाठविण्यात येईल.