...अन्यथा इंग्रजी शाळांची मान्यता रद्द; शिक्षणाधिकाऱ्यांचा इशारा

जिल्ह्यातील ४७ शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डमध्ये तफावत आहे. तर, अनेक शाळांनी बहुतांश विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड देखील अपलोड केले नसल्याने शिक्षण विभागाने कडक पावले उचलून अशा तब्बल ४७ शाळांना निर्देश दिले आहेत.

ठळक मुद्देआठ दिवसात आधार अपडेट करण्याचे निर्देशशाळांचे वेतन रोखण्याचेही निर्देश

वर्धा : स्टुडंट पोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डवरील माहितीत तफावत दिसून येत असल्याने मुख्याध्यापकांनी वर्ग शिक्षकांकडून आधारकार्ड अद्ययावत करण्याचे काम पूर्ण करावे, अन्यथा शाळांची वेतन देयके रोखण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे पत्र शिक्षणाधिकारी (माध्य.) डॉ. माधुरी सावरकर यांनी जिल्ह्यातील ४७ शाळेतील मुख्याध्यापकांना पाठविले आहे.

शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आधारवरील माहितीत पोर्टलमध्ये तफावत दिसून येत आहे. तसेच काही विद्यार्थ्यांच्या आधारप्रमाणे दुबार नोंदणी झालेली दिसून येत आहे. काही विद्यार्थ्यांची अजूनही आधार नोंदणी करण्यात आलेली नाही. आधार नोंदणी व अद्यावतीकरण नसलेल्या विद्यार्थ्यांचा संच मान्यतेमध्ये समावेश केला जाणार नाही याची शाळांनी दखल घ्यावी. स्टुडंट पोर्टलवर आधारप्रमाणे सरल ‘डेटा मॅच’ करण्याबाबतचे काम सोपवावे. असे न केल्यास इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येणार असून, शाळांचे वेतनही रोखण्यात येईल.

शिक्षण संचालकांच्या निर्देशाला खो

शिक्षण संचालक पुणे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड नोंदणीचे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पण अजूनही शाळांनी आधार अपडेट केले नसल्याने अद्ययावत न झालेली विद्यार्थी संख्या पाहता शाळा स्तरावर मुख्याध्यापकांनी वर्ग शिक्षकांकडून आधारकार्ड अद्ययावत करण्याचे काम करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

४७ शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड ‘मिस मॅच’

वर्धा जिल्ह्यातील ४७ शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डमध्ये तफावत आहे. काही विद्यार्थ्यांची जन्मतारीख तसेच काहींचे नाव आणि लिंग देखील मिस मॅच झाल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी बहुतांश विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड देखील अपलोड केले नसल्याने शिक्षण विभागाने कडक पावले उचलून अशा तब्बल ४७ शाळांना निर्देश दिले आहेत.