शिक्षणाधिकाऱ्यांसह मुख्याध्यापकांवर होणार गुन्हा दाखल

न्यायालयाच्या सुचनांवरून जिल्हास्तरीय स्कूल परिवहन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या शाळेत स्कूल परिवहन समिती आॅनलाईन पद्धतीचा वापर करून स्थापन केल्या नसल्याचे वास्तव असून हा प्रकार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक असल्याने .....

ठळक मुद्देकारवाईचा बडगा : स्कूल परिवहन समिती आॅनलाईन स्थापन न करणाºयांविरूद्ध आरटीओने कसली कंबर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : न्यायालयाच्या सुचनांवरून जिल्हास्तरीय स्कूल परिवहन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या शाळेत स्कूल परिवहन समिती आॅनलाईन पद्धतीचा वापर करून स्थापन केल्या नसल्याचे वास्तव असून हा प्रकार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक असल्याने येत्या आठ दिवसात जी शाळा आॅनलाईन पद्धतीने स्कूल परिवहन समिती स्थापन करणार नाही, तेथील मुख्याध्यापकावर तसेच समिती स्थापन न होण्याच्या प्रकाराला शिक्षणाधिकारीच दोषी असल्याचा ठपका ठेवत शिक्षणाधिकाºयांवर उपप्रादेशिक परिवहन विभाग आता गुन्हा दाखल करणार आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षा या उद्देशाने प्रत्येक शाळेत स्कूल परिवहन समिती स्थापन होणे गरजेचे आहे. त्यासंदर्भात न्यायालयाच्याही सूचना आहेत. वर्धा जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेत जिल्हास्तरीय स्कूल परिवहन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात सदस्य सचिव म्हणून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आहेत. प्रत्येक शाळेत स्कूल परिवहन समिती स्थापन व्हावी आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांना सहज ही समिती स्थापन करता यावी यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने एक विशेष वेबसाईट तयार केली आहे. जिल्ह्यात सुमारे १ हजार ५०० शाळा असल्या तरी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या या वेबसाईटवर आतापर्यंत केवळ ११० शाळांनी स्कूल परिवहन समिती स्थापन करून त्याची माहिती टाकली आहे.
प्रत्येक शाळेत स्कूल परिवहन समिती स्थापन व्हावी यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्यावतीने शिक्षणाधिकाºयांसह विविध शाळांच्या मुख्याध्यापकांना वारंवार लेखी सूचना देण्यात आल्या. या सूचनांची १,५०० शाळांपैकी केवळ ११० शाळांनीच दखल घेतली. परंतु, शिक्षण विभागाच्या प्रमुखांचे स्कूल परिवहन समिती स्थापन करण्याकडे होणारे दुर्लक्ष हे न्यायालयाच्या सूचनांना फाटा देणारेच ठरत असल्याने उपप्रादेशिक परिवहन विभाग येत्या आठ दिवसानंतर शिक्षणाधिकाºयांसह सदर समिती स्थापन न करणाºया शाळांमधील मुख्याध्यापकांवर गुन्हा दाखल करणार आहे.
त्यामुळे शिक्षणाधिकाºयांसह मुख्याध्यापकांच्या अडचणीत भर पडणार असून त्याबाबतची कागदोपत्री कार्यवाही सध्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयात युद्धपातळीवर पूर्ण केली जात असल्याची माहिती सदर कार्यालयातील खात्रिदायक सुत्रांनी सांगितले.

रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचे औचित्य साधून घेतला निर्णय
स्कूल परिवहन समिती स्थापन न करणाºया मुख्याध्यापकांवर आणि दुर्लक्षित धोरण अवलंबिणाºया जि.प. प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाºयांवर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचे औचित्य साधून उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाºयांनी घेतला असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रत्येक शाळेत स्कूल परिवहन समिती स्थापन होणे गरजेचे आहे. तसे न्यायालयाचेही निर्देश आहेत. त्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकाºयांसह मुख्याध्यापकांशी आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु, आतापर्यंत १,५०० शाळांपैकी केवळ ११० शाळांनीच सदर समिती स्थापन करून त्याची माहिती आॅनलाईन पद्धतीने आमच्या वेबसाईटवर टाकली आहे. स्कूल परिवहन समिती स्थापन न करण्याचे दुर्लक्षित धोरण न्यायालयाच्या सूचनांकडे पाठ करणारे असल्याने येत्या आठ दिवसात जी शाळा ही समिती स्थापन करणार नाही त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर आणि शिक्षणाधिकाºयांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. सध्या त्याबाबतची कागदोपत्री कार्यवाही केली जात आहे.
- विजय तिराणकर, सहाय्यक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वर्धा.

प्रत्येक शाळेत स्कूल परिवहन समिती स्थापन होणे आवश्यक आहे. शिवाय मुख्याध्यापकांनी ती स्थापन करून त्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वेबसाईटवर झटपट टाकावी. आपण स्वत: या प्रकरणी लक्ष देत मुख्याध्यापकांना स्मरणपत्र देऊ.
- एस. आर. मेश्राम, प्रभारी शिक्षणाधिकारी (माध्य.) जि.प. वर्धा.

१०० टक्के शाळांमध्ये स्कूल परिवहन समिती कार्यान्वित आहे. परंतु, तेथील मुख्याध्यापकांनी सदर समितीची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वेबसाईटवर भरलेली नसावी. आपण या प्रकरणी लक्ष देत सर्व मुख्याध्यापकांनी समितीची माहिती वेबसाईटवर भरण्यासंदर्भात पाठपुरावा करू.
- डॉ. वाल्मिक इंगोले, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जि.प. वर्धा.