निवडणूक येते अन् जाते; सर्व दिवस सारखेच ! मजुरी बुडण्याची भीती

Wardha : बेरोजगार, कष्टकऱ्यांची व्यथा बेरोजगारी, महागाईने बिघडविले आर्थिक गणित

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : जिल्ह्यातील चारही विधानसभा मतदारसंघांसाठी येत्या २० नोव्हेंबरला मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. प्रत्येक मतदाराला निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्याचा अधिकार आहे. लोकशाहीकरिता हा हक्क बजावताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुटी देण्यात आली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना या दिवसाचा पूर्ण पगार मिळणार आहे. मात्र, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, अकुशल कामगार यांनी मतदानासाठी सुटी घेतल्यास त्यांच्या दिवसभराची मजुरी बुडणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीत कोण जिंकले, कोण हरले? आमच्यासाठी सर्व दिवस सारखेच असल्याचे मत शेतकरी, शेतमजूर व्यक्त करीत आहेत.

लोकशाहीमध्ये मतदानाला महत्त्वाचे स्थान आहे. १८ वर्षांवरील सर्व मतदारांनी मतदान करणे आवश्यक असून मतदानाच्या दिवशी सरकारी कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुटी देण्यात आली. तसेच उद्योग विभागांतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक उपक्रम व आस्थापनेला पूर्ण दिवस सुटी देणे शक्य नसल्यास मतदानासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीने दोन तासांची सवलत मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी मिडवीक ऑफ मिळणार आहे. 

कर्मचाऱ्यांचा पगार न कापता मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे. मात्र, देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर व रोजंदारीवर काम करणारे तसेच अकुशल कामगार, मानधनावर काम करणारे कामगार, हातावर पोट असलेले कष्टकरी यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कामावर न जाता मतदानासाठी एक दिवसाची पूर्ण रोजंदारीची मजुरी मिळेल काय? निवडणुका होतात. आम्हीही मोठ्या उत्साहाने मतदानाचा हक्क बजावतो; पण आमच्या समस्यांचा गांभीर्यान विचार केला जातो का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

एक दिवस कामावर न गेल्यास संध्याकाळची चूल पेटणार का? अशी गरीब जनतेची अवस्था आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या सार्वजनिक सुटीचा आम्हाला काय फायदा? असा या भागातील कष्टकरी जनतेचा सवाल आहे. आम्हाला सर्व दिवस सारखेच, असा सूर त्यांच्याकडून ऐकू येत आहे. 

कष्टकऱ्यांचे सरकार पाहिजे 
निवडणुका आल्या की आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो. प्रत्यक्षात मात्र दिलेली आश्वासने पूर्ण होत नसल्याचा अनुभव मतदारांना नेहमीचाच आहे. त्यामुळे यावेळेस मतदारांकडून प्रचाराकरिता आलेल्या उमेदवारांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली जात आहे. निवडणुकीनंतर कष्टकरी व गरजूंना त्यांच्या समस्यांवर विचार करणारे सरकार हवे आहे. ते आता तरी मिळणार का? पाच वर्षे झाली की निवडणुका होतात. आम्हीही मोठ्या उत्साहाने मतदानाचा हक्क बजावतो. पण, आमच्या समस्यांचा गांभीयनि विचार केला जातो का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

"निवडून आल्यावर सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचा विचार होणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविणे गरजेचे आहे. परंतु, सरकार निवडून देणाऱ्या सामान्य जनतेच्या हिताचा विचार होत नाही. त्यांच्या समस्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन त्या सोडविल्या जात नाहीत. सर्वसामान्यांचे जीवन म्हणजे गरिबीत जगणे आणि गरिबीतच मरणे, यासारखेच आहे."
- संतोष लेंडे, मतदार

"दिवसभर काम केल्यावर ३०० ते ४०० रुपये मजुरी मिळते. आता निवडणूक होण्यापूर्वीही तेवढीच आहे आणि निवडणूक झाल्यावरही तेवढीच राहणार आहे. त्यामुळे कोण निवडून आले आणि कोण पडले? याचा काहीही फरक पडत नाही. आमच्यासाठी सर्व दिवस सारखेच असतात. त्यामुळे निवडणुकीबद्दल आता काहीच वाटत नाही."
- माया धांदे, मतदार