समृद्ध महाराष्ट्र योजनेचा बोजवारा

ग्रामीण भागातील लोकांना गावातच रोजगार मिळावा हा उद्देश ठेवून शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलात आणली. या योजनेला कालांतराने मरगळ आली. ही मरगळ झटकण्याकरिता शासनाने ११ महत्त्वांच्या कामांचा समावेश असलेली ११ कलमी समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना अंमलात आणली.

ठळक मुद्देकामे ठप्प : चार कामांना अद्याप मुहूर्त नाही; प्रशासनाच्या उदासीनतेचा लाभार्थ्यांना फटका

रूपेश खैरी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ग्रामीण भागातील लोकांना गावातच रोजगार मिळावा हा उद्देश ठेवून शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलात आणली. या योजनेला कालांतराने मरगळ आली. ही मरगळ झटकण्याकरिता शासनाने ११ महत्त्वांच्या कामांचा समावेश असलेली ११ कलमी समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना अंमलात आणली. वर्धेत या योजनेकडे जिल्हा परिषद प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष झाल्याने तिचा फज्जा उडाल्याचे दिसत आहे.
११ कामे असलेली ही योजना राबविण्याला सव्वा वर्षांचा कालावधी होत आहे. असे असताना यातील चार कामांना जिल्ह्यात अद्यापही मुहूर्त सापडला नसल्याचे दिसून आले. उर्वरित सात विषयाखाली कामे झाल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले असले तरी ही कामे कागदावरच झाल्याचा प्रत्यय येतो आहे. यामुळे लोकोपयोगी असलेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देत त्याचा मागोवा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सध्या उन्हाळा असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार नसल्याने या योजनेतून त्यांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार मिळण्यासाठी सन २००८ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली; मात्र, गत काही वर्षांपासून या योजनेत गैरप्रकार वाढल्याने तसेच योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने वैयक्तीक कामे बाजूला करून समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना राबविण्याचा निर्णय झाला. त्यात सिंचन विहिर, शेततळे, भूसंजिवनी वर्मी कंपोस्टींग, भूसंजिवनी नाडेफ कंपोस्टींग, कल्पवृक्ष फळबाग लागवड, निर्मल शौचालय, निर्मल शोषखड्डे, समृद्ध गाव तलाव, अंकुर रोपवाटिका, नंदनवन वृक्ष लागवड, समृद्ध ग्राम योजना आदी ११ कामांचा समावेश करण्यात आला. विशेष म्हणजे ही योजना अमलता आणताना लाभार्थी निवडण्यापासून ते पूर्णत्वास नेण्यापर्यंतचे वेळापत्रकही ठरवून देण्यात आले होते. या वेळापत्रकानुसार १५ मार्च २०१७ रोजी सर्व कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, २०१८ चा मार्च उजाडूनही वर्धेत चार कामांना मुहूर्त नसल्याचे दिसून आले. यामुळे या कामांबाबत शासन गंभीर नसल्याचे दिसते.
लोकप्रनिधिंचेही दुर्लक्ष
शासनाच्यावतीने ग्रामीण विकास केंद्रस्थानी माणून ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. तिच्या अंमलबजावणीकरिता कोट्यावधी रुपयांचा निधी दिला. यातून ग्रामीण मजुरांच्या हातून ही कामे करावयाची होती. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता कधी लोकप्रतिनिधीकडून लक्षच दिल्या गेले नसल्याचे दिसून आले आहे. योजना राबविण्याच्या सूचना देवून दोन वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यांच्याकडून कधी या योजनेतील कामांचा आढावा घेण्यात आला अथवा नाही या बाबत कोणीच बोलायला तयार नाही. जिल्ह्यात या योजनेची सध्या स्थिती काय, किती कामे पूर्णत्त्वास आली, किती कामांना तांत्रिक मान्यता मिळाली. मान्यता मिळाली नसल्यास त्याचे कारण काय, किती कामे पूर्णत्त्वास गेली, शासनाचा उद्देश यातून पूर्ण झाला अथवा नाही, याचा कुठलीही आढवा जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींनी घेतला नसल्याचे योजनेच्या अपयशावरून दिसत आहे. जिल्ह्यात विकास कामे आणणारे खासदार, आमदार यांच्यासह माजी आमदार, विरोधी पक्षाचे नेते यांच्याकडून कधीच या योजनेच्या कामाचा आढावा घेतल्याचे दिसत नाही. परिणामी शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना बासणात गेल्याचे दिसत आहे. या योजनेच्या नावावर जिल्हा परिषद प्रशासनात चांगलीच हेराफेरी झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे या योजनेच्या चौकशीची मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांची उदासिनता
ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांकडून कधी या योजनेच्या अंमलबजावणीची विचारणा संबंधीत अधिकाऱ्यांना झाली नसल्याचे कळते. जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेची सध्यास्थिती काय, याचीही माहिती त्यांनी घेतल्या नसल्याचे अधिकारी बोलत आहे. यामुळे ग्रामीण विकासाची कास असलेले जिल्हा परिषद प्रशासन या कामांबाबत किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होत आहे.
प्रशासनाला मुहूर्त सापडली नसलेली कामे
अमृत कुंड शेततळ्यासाठी जिल्ह्याला १५९९ शेततळ्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, जिल्ह्यात या कामांना दोन वर्ष होवून मुहूर्तच सापडला नसल्याचे दिसून आले आहे.
गाव तलाव पारंपारिक पाणी साठ्याची जिल्ह्याला २४०१ तलावाचे उद्दिष्ट मिळाले होते. याही कामाला अद्याप मुहूर्त मिळाला नाही. यामुळे गावांत असे कुठलेली तलाव निर्माण झाले नसल्याचे दिसून आले आहे.
यंदा शासनाने जिल्ह्यात कोटीच्या घरांत वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याच उद्दिष्टाचे पूर्ततेकरिता समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेत जिल्ह्याला ३३ लाख रोप निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. याही कामाचा बोजवाराच वाजला असून जिल्ह्याला प्रशासनला मुहूर्त सापडला नसल्याचे दिसून येते.
वृक्ष लागवड कार्यक्रमात १ लाख ९१ हजार झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यापैकी एकही काम पूर्ण झाले नसल्याचे शासनाच्या अहवालावरून दिसून येत आहे. यामुळे वृक्षलागवडीच्या कामालाही येथे बगल दिल्याचे दिसून आले आहे.