सहा कोटींचा अपहार... चौघांना अटक, मात्र वर्षभरापासून तपास ठप्प

पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह : सरकारी बांधकाम कामगार कार्यालयातील प्रकरण

वर्धा : वर्ध्यातील सरकारी बांधकाम कामगार कार्यालयात तब्बल सहा कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात पुढे आले होते. पोलिसांनी तत्कालीन सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांसह तिघांना अटक केली खरी; पण मागील वर्षभरापासून तपासाला ‘स्टॉप’ करण्यात आल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पोलिस अधीक्षकांनी स्वत: लक्ष देऊन चौकशी करण्याची गरज आहे.

तत्कालीन कामगार अधिकारी पवनकुमार चव्हाण यांच्या कार्यकाळात इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यालयामार्फत १८ हजार २१८ बांधकाम कामगारांना २३ कोटी ५ लाख ६५ हजार रुपयांचे अनुदान वितरीत केले होते. या अनुदान वाटपात तब्बल ६ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने तत्कालीन सरकारी कामगार अधिकारी पवनकुमार चव्हाणसह कामगार कार्यालयातील कर्मचारी जगदीश कडू, तसेच राणी दुर्गावती कामगार मंडळाच्या अध्यक्ष व सचिवांना बेड्याही ठोकल्या. पण, त्यानंतर आज जवळपास वर्ष उलटले तरी या प्रकरणाचा तपास पुढे सरकलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पोलिसांनी तपासात का दिरंगाई केली, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. पोलिस अधीक्षक नुरूल हसन यांनी तत्काळ दखल घेत चौकशी करण्याची गरज आहे.

६ हजार १८६ अर्ज अभिलेखावरून झाले होते गहाळ

इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यालयामार्फत १८ हजारांवर कामगारांना २३ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत केले होते. मात्र, या अनुदान वाटपात केवळ १० हजार ३१८ अर्ज अभिलेखावर दिसून आले, तर तब्बल ६ कोटी रुपयांच्या लाभाचे ६ हजार १८६ अर्ज अभिलेखावरून गहाळ झाल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले होते. मात्र, यानंतर पुढे कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

एकाच संघटनेच्या अध्यक्ष, सचिवावर कारवाई, उर्वरित संघटनांचे काय?

बोगस कामगार दाखवून सहा कोटी रुपयांचा अपहार केल्या प्रकरणात जिल्ह्यातील २६ बांधकाम कामगार संघटनांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सचिव संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. पोलिसांनी राणी दुर्गावती कामगार संघटनेच्या कार्यालयात छापा टाकून बनावट शिक्के आणि काही बनावट कागदपत्र जप्त केली होती. अध्यक्षांसह एका सदस्याला अटकही केली होती. मात्र, त्यानंतर पाणी नेमके कुठे मुरले, उर्वरित संघटनांकडे पोलिसांनी ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे उर्वरित संघटनांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

कुणाच्या ‘प्रेशर’खाली तपास थांबवला?

तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांच्या कार्यकाळात बोगस कामगार दाखवून करोडो रुपयांचा अपहार केल्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला. आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करीत होती. मात्र, वर्ष उलटले तरी हा तपास पुढे गेलेला नाही. त्यामुळे कुणाच्या ‘प्रेशर’खाली तर तपास थांबविला नाही ना, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.