खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचारी आक्रमक

केंद्र शासनाने खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणाच्या धोरणाचा अतिरेक सुरू केला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनानेही कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी विस्कळीत झाल्याचे कारण दाखवून राज्य शासनाचेही खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण करण्याचे संकेत शासनाच्या सद्य: कारभारातून दिसून येत आहेत. केंद्र शासनाकडून कामगार कर्मचाऱ्यांचे कायद्यांमध्ये कर्मचारी विरोधी बदल करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्दे गांधी पुतळ्यासमोर धरणे देऊन नोेंदविला निषेध : मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : केंद्र व राज्य सरकारकडून खासगीकरणाचा सपाटा लावल्या जात आहे. शासनाच्या याच धोरणाचा निषेध राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने स्थानिक सिव्हील लाईन भागात गांधी पुतळ्यासमोर धरणे देऊन करण्यात आला.
केंद्र शासनाने खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणाच्या धोरणाचा अतिरेक सुरू केला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनानेही कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी विस्कळीत झाल्याचे कारण दाखवून राज्य शासनाचेही खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण करण्याचे संकेत शासनाच्या सद्य: कारभारातून दिसून येत आहेत. केंद्र शासनाकडून कामगार कर्मचाऱ्यांचे कायद्यांमध्ये कर्मचारी विरोधी बदल करण्यात येत आहे. शासनाचे हे धोरण कर्मचारी विरोधी असून त्याचा अवलंब करण्यात येऊ नये अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली. आंदोलनाचे नेतृत्त्व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष हरिषचंद्र लोखंडे यांनी केले. आंदोलनात विनोद भालतडक, नितीन तराळे, बाबासाहेब भोयर, संजय ठाकरे, प्रकाश बमनोटे, सुधीर पोळ, संजय मानेकर, अतुल रासपायले, प्रभाकर सुरजुसे, पुनम मडावी, रेणुका रासपायले, माधुरी कांबळे, निना वाघमारे, माया चावरीपांडे, विजया तळवेकर, माधुरी वाडे, सारीका हटवार, रंजना मरघडे, आर. एम, मोरे, अक्षय रोठोड, संजय भगत, चंद्रशेखर खंडाळकर, विशाल ठाकरे, मनोज धोटे, ए. ए. आतराम, संदीप निमगडे, राजेश खोंडे, नितीन करलुक, दीपक पवार, अविनाश पांडे, राजेंद्र मुडे, के.पी. बर्धीया आदी सहभागी झाले होते.