कर्मचाऱ्यांचे जन आक्रोश आंदोलन

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या निर्णयानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जन आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देशासनाचे वेधले लक्ष : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह अन्य मागण्या रेटल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या निर्णयानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जन आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. दुपारी १.३० ते ३.३० या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देत कर्मचाºयांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एच.एम. लोखंडे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित होते. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लोखंडे, सरचिटणीस भालतडक, ओंकार धावडे, महाजन, चांदुरकर, यांनी कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित मागण्या व शासनस्तरावर होणाऱ्या दिरंगाईबाबत मार्गदर्शन केले. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री सकारात्मक आहे; पण कार्यवाही संथगतीने सुरू असल्याने वेतन आयोग लागू होण्यास विलंबाची शक्यता आहे. आॅगस्ट २०१८ पर्यंत वेतन आयोगाने राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करून सप्टेंबर २०१८ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करावा. अंशदायी पेन्शन योजना अयशस्वी झाली आहे. ३१ आॅक्टोबर ०५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन तर नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. न्यायालयातील अधिकाऱ्यांची अंशदायी पेन्शन योजना उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने त्यांना शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. असा भेदभाव होत आहे. यामुळे अंशदायी कर्मचाऱ्यांत असंतोष आहे. सर्वच राज्य कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा. प्रशासकीय विभागात रिक्त पदे भरण्याऐवजी कंत्राटीकरण, आऊट सोर्सींग कमी मोबदल्यात शासकीय कामे केली जातात. कंत्राटीकरण रद्द करून समान काम समान वेतन लागू करावे. राज्यात १ लाख ८० हजार रिक्त पदे असून ३६ हजार रिक्त पदे पाच वर्षांच्या मानधनावर भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. हा कर्मचारी विरोधी व नियमबाह्य निर्णय असून तो रद्द करून विनाअट पदभरती करावी, आदी मागण्या लावून धरल्या. सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास आॅगस्ट २०१८ मध्ये तीन दिवस संप व प्रसंगी बेमुदत संप करण्याचा निर्धार कर्मचाºयांनी घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज व माहिती पुस्तिका मोफत द्या
इयत्ता दहावीचा निकाल जाहीर झाला. महाविद्यालयांत प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. विद्यार्थी प्रवेश अर्ज खरेदी करीत असून यासाठी शाळा व महाविद्यालये अतिरिक्त शुल्क आकारत आहे. विद्यार्थी अनेक महाविद्यालयांतून ते खरेदी करतात. एका माहिती पुस्तिकेची किंमत १०० ते २५० रुपये आकारली जाते. शासन निर्णयानुसार प्रवेश अर्ज मोफत द्यावे, असे आदेश आहे; पण सर्व शाळा व महाविद्यालयांकडून शासन निर्णयाचे उल्लंघन होत आहे. यामुळे इयत्ता बारावीचे प्रवेश अर्ज व माहिती पुस्तिका मोफत द्याव्या, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने केली. याबाबत जिल्हाध्यक्ष शुभम दांडेकर यांच्या नेतृत्वात शिक्षणाधिकारी मेश्राम यांना निवेदन देण्यात आले.
शासन निर्णयानुसार अकरावीचे प्रवेश अर्ज व माहिती पत्रक कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. असे असताना अनेक कनिष्ठ महाविद्यालये मोठे शुल्क वसूल करीत आहे. या अर्जांची कुठेही नोंद नसते. यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालये विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करीत असल्याचे दिसते. कॅपिटेकशन अ‍ॅक्ट १९५६ नुसार कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना आर्थिक व्यवहाराची पावती देणे बंधनकारक आहे; पण पावती दिली जात नाही. एक विद्यार्थी ५ ते ६ महाविद्यालयांतून अर्ज घेत असून १००० ते १२०० रुपयांची झळ बसते. हा गैरप्रकार कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. याकडे लक्ष देत कार्यवाही करावी, अर्ज व माहिती पुस्तिका मोफत द्यावी, अन्यथा प्रत्येक महाविद्यालयांसमोर खळखट्याळ आंदोलन करू, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला. यावेळी प्रशांत झाडे, प्रतिक सुरकार, सौरभ देवतळे, गौरव हटवार, राहुल भेंडे, अक्षय दाते, मंगेश दांडेकर, अजय उईके, आशिष वंजारी आदी उपस्थित होते.