उद्योजक जीएसटी परतावा अनुदानापासून वंचित

उद्योग विभागाकडून उद्योजकांसाठी पॅकेज स्किम आॅफ इन्सेटिव्ह २०१३ अंतर्गत एसजीएसटी पात्र उद्योगांना परत मिळतो. त्याकरिता उद्योजकांनी उद्योग विभागाकडे आॅनलाईन अर्ज करून त्याची उद्योग विभागाने शहानिशा केल्यावर पात्र उद्योजकांना एसजीएसटी परत मिळतो. परंतु, २०१७-१८ व २०१८-१९ हे आर्थिक वर्ष संपले असतानासुद्धा आॅनलाईन फॉर्म उपलब्ध झाले नसल्याने दोन वर्षांपासून उद्योजक एसजीएसटी परतावा अनुदानापासून वंचित आहेत.

ठळक मुद्देआॅनलाईन फॉर्मच नाही : एमआयडीसी असोसिएशनचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : उद्योग विभागाकडून उद्योजकांसाठी पॅकेज स्किम आॅफ इन्सेटिव्ह २०१३ अंतर्गत एसजीएसटी पात्र उद्योगांना परत मिळतो. त्याकरिता उद्योजकांनी उद्योग विभागाकडे आॅनलाईन अर्ज करून त्याची उद्योग विभागाने शहानिशा केल्यावर पात्र उद्योजकांना एसजीएसटी परत मिळतो. परंतु, २०१७-१८ व २०१८-१९ हे आर्थिक वर्ष संपले असतानासुद्धा आॅनलाईन फॉर्म उपलब्ध झाले नसल्याने दोन वर्षांपासून उद्योजक एसजीएसटी परतावा अनुदानापासून वंचित आहेत.
त्यामुळे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज उद्योजकांचे फार नुकसान होत आहे. कोटी रूपये उद्योजकांना उद्योग विभागाकडून घेणे आहे. त्याकरिता राज्यपातळीवर कुठलीही कार्यवाही केली जात नाही. ती कार्यवाही तात्काळ व्हावी व उद्योजकांना अनुदान तत्काळ उपलब्ध व्हावे, याबाबत जिल्हा उद्योगमित्र समितीच्या सभेत वर्धा एमआयडीसी इंडस्ट्रियलिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी जिल्हा उद्योगमित्र समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार यांना केली.
वर्धा एमआयडीसी परिसरातील उद्योजकांना उद्योगासाठी अविकसित भूखंडांचे वितरण एमआयडीसीतर्फे उद्योग उभारण्यासाठी करण्यात आले होते. त्यापैकी जी लेआऊट आॅगस्ट २०१४ ला विकसित केले, तर एफ लेआऊट मे २०१५ ला विकसित केले. ज्यामध्ये पाणी, रस्ते व इतर सुविधा एमआयडीसीने उपलब्ध करून दिल्यात. भूखंडांना विकसित तारखेपासून ५ वर्षे उद्योजकांना विनाशुल्क मुदतवाढ देण्यात यावी, उद्योजकांना सध्या भूखंडाच्या वितरीत तारखेपासून ५ वर्षे समजून नंतरच्या कालावधीसाठी एमआयडीसी शुल्क आकारत आहे, ते नियमबाह्य आहे, ते तात्काळ थांबवावे, याबाबत असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. जीएसटी परताव्याबाबत उद्योजकांच्या तक्रारी उद्योग विभागाच्या संबंधितांना कळविण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापिका बावणकुळे यांना निर्देश दिले.