आदेशानंतरही मुद्रांक शुल्काची सक्ती कायम

विद्यार्थी व नागरिकांना काही प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांनी माफ केले;

अधिकाऱ्यांची हेकेखोरी : सामान्यांवर भुर्दंड
रोहणा : विद्यार्थी व नागरिकांना काही प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांनी माफ केले; पण तहसील, न्यायलये व शासकीय कार्यालयांत मुद्रांक शुल्क आकारणे सुरूच होते. यामुळे शासनाने पुन्हा सर्व कार्यालय प्रमुखांना मुद्रांक शुल्क न आकारण्याबाबत लेखी पत्रान्वये ९ मार्च रोजी अवगत केले. असे असताना मुद्रांक शुल्क आकारणी सुरूच आहे.
राज्य शासनाने जात, उत्पन्न, वास्तव्य व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर लोकहितास्तव मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. ही बाब शासनाच्या महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबईने राज्यातील सर्व कार्यालय प्रमुखांच्या लक्षात आणून दिली.
शिवाय मुद्रांक शुल्क घेऊ नये, असा आदेश दिला. यानंतरही उपरोक्त सर्व प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञा पत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क आकारणी अधिकारी व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांद्वारे चालूच राहिली. लोकप्रतिनिधी व जाणकारांमार्फत शासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या. शासकीय आदेशाचे प्रशासन उल्लंघन करीत आहे, हे सिद्ध झाल्यावर शासनाने पुन्हा शासकीय अधिकारी व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मुद्रांक शुल्क आकरू नये वा यासाठी स्टँम्पपेपर विकत घेण्याची सक्ती करू नये, असे कळविले आहे; पण या आदेशानंतर आता ७ वर्षे लोटली असताना मुद्रांक शुल्क आकारणी करणे अधिकाऱ्यांनी थांबविल्याचे दिसत नाही.
जात, उत्पन्न, वास्तव्य व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तयार करताना विद्यार्थ्यांना १०० रुपयांचा स्टँम्पपेपर खरेदी करावा लागत आहे. शासकीय कार्यालयात व न्यायालयात कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सादर करताना ते साध्या कागदावर स्वीकारण्याऐवजी १०० रुपयांच्या मुद्रांक पेपरवरच स्वीकारला जातो. एखाद्याने शासनाच्या या आदेशाची आठवण करून दिल्यास त्याला मुर्खात काढले जाते व त्याची अडवणूक करण्यात येते.
विद्यार्थी व सामान्य नागरिकांची सर्रास आर्थिक लुट करण्याचा हा प्रकार मागील १३ वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. आम्ही कोणतेही परिपत्रक काढले तरी त्यात शासनाचे आर्थिक नुकसान होत असेल तर त्याची आपण अंमलबजावणी न करता वसुली सुरूच ठेवावी, असा गुप्त करार शासन व प्रशासनामध्ये झाला असावा, असा संशय सामान्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. शिवाय शासनाच्या नियंत्रणात काम करणारे अधिकारी शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणार नाही, अशी खात्री नागरिक व्यक्त करतात. शासनाने दुटप्पी धोरण सोडून अधिकाऱ्यांना मुद्रांक शुल्क आकारणी न करण्याबाबत कडक सूचना द्याव्या, अशी मागणी होत आहे.(वार्ताहर)