कूपन घेतल्यानंतरही १.५६ लाख क्विंटल तूर घरीच

शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे असल्याच्या बाता करणाऱ्या शासनाने धोरणात्मक निर्णय म्हणून शासकीय तूर खरेदी बंद केली.

४,४३२ शेतकऱ्यांना शासकीय धोरणाचा फटका
वर्धा : शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे असल्याच्या बाता करणाऱ्या शासनाने धोरणात्मक निर्णय म्हणून शासकीय तूर खरेदी बंद केली. शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठले असून त्याचा लाभ मात्र व्यापाऱ्यांना मिळण्याचे चित्र आहे. शासनाने बंद केलेल्या तूर खरेदीमुळे वर्धेतील तब्बल ४ हजार ४३२ शेतकऱ्यांची १ लाख ५६ हजार क्विंटर तूर कुपन घेवूनही घरीच पडून आहे. आता ही तूर नुकसान सहन करीत व्यापाऱ्यांना विकावी की घरीच भरून ठेवावी या विवंचनेत शेतकरी आहेत.
शासकीय तूर खरेदीचा निर्णय होताच अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला. जिल्ह्यातील देवळी, पुलगाव आणि आर्वी येथील बाजार समितीत टोकण घेत अनेक शेतकऱ्यांची तूर घरीच पडून आहे. यात एका देवळी बाजार समितीअंतर्गत ५०० शेतकऱ्यांची तब्बल ११ हजार तूर पडून आहे. तर पुलगाव बाजारात कुपन घेतलेल्या ६०३ शेतकऱ्यांची ११ हजार क्विंटल तूर घरीच पडून आहे. तर सर्वाधिक तूर आर्वी बाजार समितीत तूर विकणाऱ्या तब्बल ३३२९ शेतकऱ्यांनी १ लाख ३४ हजार क्विंटल तूर घरी पडून आहे. यामुळे या तुरीचे आता काय करावे असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.(प्रतिनिधी)

तूर खरेदीकरिता शिवसेनेचे साकडे
४मंत्रालयात शिवसेना जिल्हा प्रमुख निलेश देशमुख यांनी नाफेडचा विषय घेऊन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, महसुल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व त्याच बरोबर ग्रामविकास राज्य मंत्री दादाजी भुसे यांची भेट घेत बाजार समितीच्या परिसरात २२ एप्रिलपर्यंत आलेली तूर खरेदी करण्याकरिता साकडे घातले. यावेळी मंत्र्यांनी तूर खरेदीसंदर्भात मुख्यमंत्री कोणत्याही क्षणी घोषणा करतील, असे सांगितले.

तूर खरेदी सुरू करा; एसडीओंना निवेदन
हिंगणघाट : शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने हमी दरात तूर खरेदी केंद्र सुरू ठेवावी तसेच तुरीची खरेदी तीन ग्रेडमध्ये करण्यात यावी, असे निवेदन आज उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात देण्यात आले.
या शिष्टमंडळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अ‍ॅड. सुधीर कोठारी व माजी आमदार राजू तिमांडे यांच्यासह समुद्रपूर बाजार समितीचे सभापती हिंमत चतूर, मधुसूदन हरणे, प्रा. शेषकुमार येरलेकर, अशोक वांदीले, संजय तपासे, अजाब राऊत, सुरेश डांगरी, शालिकराम डेहणे, आफताब खान व नगरसेवक धनंजय बकाणे उपस्थित होते. निवेदनानुसार २२ एप्रिलपासून शासकीय तूर खरेदी बंद झाली. परंतु अद्यापही शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात तूर शिल्लक आहे. या तुरींना आधारभूत किंमत मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. एसडीओ स्मीता पाटील कार्यालयात नसल्याने नायब तहसीलदार झिले यांनी निवेदन स्वीकारले.(तालुका प्रतिनिधी)

तीन ग्रेडमध्ये तूर खरेदी करावी
शासनाद्वारे फक्त एफएक्यू दर्जाची म्हणजेच सर्वोत्तम तर खरेदी केली जाते. त्यामुळे फक्त १५ टक्के शेतकऱ्यांची तूर खरेदी शासनाद्वार होत आहे कोणताही शेतमाल शासनाद्वारे खरेदी केल्या जात असताना भावात फरक ठेवून किमान तीन ग्रेडमध्ये खरेदी झाल्यास शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टळू शकेल. त्यामुळे तातडीने याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी ही मागणी निवेदनातून केली आहे.
हिंगणघाट बाजार समितीत या हंगामात आतापर्यंत जवळजवळ ३ लाख क्विंटल तूर विक्रीसाठी आल्या. त्यातील फक्त १५ टक्के तूर शासनाने खरेदी केली असून ८५ टक्के शेतकऱ्यांना मातीमोल किमतीत तुरी विकाव्या लागल्या शासनाद्वारे एफ.ए.क्यू. यास एकाच ग्रेडमध्ये तुर खरेदी झाल्याने ८५ टक्के शेतकऱ्यांना हा आर्थिक फटका बसलयाचे यावरून दिसून येत आहे.