प्रकल्प कार्यालय कार्यान्वित करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 2, 2019 11:28 PM2019-08-02T23:28:07+5:302019-08-02T23:28:56+5:30
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वर्धा येथील स्वतंत्र आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाची मागणी पूर्ण केली असून ते कार्यालय तत्काळ कार्यान्वित करावे, यासह महत्त्वाच्या अकरा मागण्यांचे निवेदन आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वर्धा येथील स्वतंत्र आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाची मागणी पूर्ण केली असून ते कार्यालय तत्काळ कार्यान्वित करावे, यासह महत्त्वाच्या अकरा मागण्यांचे निवेदन आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. महाजनादेश यात्रेदरम्यानच्या वर्धा येथील सभेदरम्यान या मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याचीही विनंती केली.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला १५० कोटी रुपयांची मदत करुन रिझर्व बँक आॅफ इंडियाकडून रद्द झालेला परवाना प्राप्त करुन दिला. परंतु शेतकऱ्यांना अद्यापही पीककर्ज दिले जात नाही. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेची शाखा तातडीने सुरु करावी. रामनगर लीजप्रकरण १९९१ पासून प्रलंबित होते. त्यांच्या नुतनीकरणाची प्रक्रिया पार पडली. मात्र, अद्यापही मालकी हक्क मिळाला नाही. त्यामुळे भूखंडधारकांना मालकी हक्काने पट्टे वाटप करावे. सेवाग्राम विकास आराखड्यात वरुड व पवनार या ग्रामपंचायतींचा समावेश केल्याने विकास होत आहे.
तसेच नजिकच्या दहा ग्रामपंचायतींचाही आराखड्यात समावेश करुन निधी उपलब्ध करुन द्यावा.शहरालगतच्या दहा ग्रामपंचायतीमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणव्दारे पाणीपुरवठा केल्या जातो.
या पाण्याचे देयक हे शहरी दराने आकारले जात आहे. ते देयक ग्रामीण भागाच्या दरानुसार देण्यासाठी उपाययोजना करावी. तसेच अंगणवाडी सेविकांचे मानधन दर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांच्या खात्यात जमा व्हावे आणि त्यांना चतुर्थ श्रेणी लागू करावी. शहरासह लगतच्या गावातील पाणी टंचाई दूर करण्याकरिता महाकाळीच्या धाम प्रकल्पातून येळाकेळीपर्यंत पाईपलाईनव्दारे पाणीपुरवठा करण्याची मान्यता द्यावी.
अमृत योजनेंतर्गत सुरु असलेल्या भूमिगत पाणीपुरवठा व मलनिस्सार णयोजनेच्या कामात नियोजनाचा अभाव असल्याने नागरिंकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. आठवडाभरापूर्वीच या योजनेच्या खड्डयात पडल्याने बालकाचा करुण अंत झाला. त्यामुळे योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता उत्कृष्ट अधिकारी व यंत्रणेची नियुक्ती करावी. इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत अनेक लोकाभिमुख योजना राबविल्या जात आहे. या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांच्या मुलींच्या लग्नाकरिता ५१ हजार रुपयाचे अनुदान आणि कामगारांकरिता स्वतंत्र रुग्णालय सुरु करावे आणि येणाºया कालावधीत वर्धेपर्यंत नागपूर मेट्रोचे विस्तारीकरण करावे, या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून या मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत सकारात्मकताही दर्शविली आहे.