हिंगणघाट कृउबा समिती संचालक मंडळाला मुदतवाढ
By admin | Published: April 6, 2016 02:18 AM2016-04-06T02:18:51+5:302016-04-06T02:18:51+5:30
दुष्काळाच्या कारणाने येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकपदाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती.
सभापतींच्या याचिकेवर निर्णय : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश
हिंगणघाट : दुष्काळाच्या कारणाने येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकपदाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती. दरम्यान, संचालक मंडळाचा काळ संपत असल्याने अॅड. सुधीर कोठारी यांनी शासनाच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर नवी निवडणूक होईपर्यंत विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यात आल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिला आहे.
समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत ७ एप्रील पर्यंत होती. त्यापूर्वी निवडणुका होणे आवश्यक असताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निवडणूक घेण्यास विलंब झाला. त्यामुळे मंत्रालयाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या २३ मार्च २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार ७ एप्रिलपासून पुढे सहा महिन्यांकरिता समितीच्या निवडणुकीला मुदतवाढ देण्यात आली. या आदेशात मुदतवाढ दुष्काळग्रस्त परिस्थितीने देण्यात आल्याचे नमुद करण्यात आले होते. या आदेशाविरोधात अॅड. सुधीर कोठारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात याचीका दाखल केली होती. त्यांनी तातडीने निवडणुका घेण्याची तसेच तोपर्यंत विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची मागणी लावून धरली.
१ सप्टेंबर २०१५ पासून संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करून जवळपास १५ स्मरणपत्रे दिल्याचे अॅड. कोठारी यांनी न्यायालयात सांगितले. तरीही वेळेवर निवडणुका लागल्या नाही. अशा स्थितीत संचालक मंडळाला निवडणुकीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली होती; परंतु शासनाने निवडणुकीला मुदतवाढ देवून संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याचा मागणीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अॅड. कोठारी यांच्यावतीने अॅड. अंजन डे व बाजार समितीच्यावतीने अॅड. व्हीक्टन बस्टीन यांनी बाजू मांडताना निवडणूक घेण्यास संचालक मंडळ दोषी नसल्याने निवडणुकीपर्यंत त्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यात आल्याचे अनेक दाखले सादर केले. तसेच यापूर्वी धामनगाव बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला गतवर्षी मुदतवाढ मिळण्याची बाब न्यायालयासमोर मांडली. यावर शासनाच्यावतीने अॅड. भारती डांगरे यांनी बाजु मांडून संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची बाब मान्य केली. सदर याचीका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वासंती नाईक व न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी निकाली काढली.(तालुका प्रतिनिधी)