शेतमालाचे भावही दरवर्षी वाढले पाहिजे

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, व्यापारी यांच्या विविध अडीअडचणी जाणून घेण्याच्या उद्देशाने लोकमतने सेलू कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गुरुवारी आढावा घेतला. यावेळी अनेकांनी आपली स्पष्ट मते सांगत सरकारी धोरण बदलविण्याची मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देकृषी उत्पन्न बाजार समितीत लोकमतने घेतला प्रश्नांचा आढावा

शेतकरी, व्यापाऱ्यांशी साधला संवाद
विजय माहुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
घोराड : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, व्यापारी यांच्या विविध अडीअडचणी जाणून घेण्याच्या उद्देशाने लोकमतने सेलू कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गुरुवारी आढावा घेतला. यावेळी अनेकांनी आपली स्पष्ट मते सांगत सरकारी धोरण बदलविण्याची मागणी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना नागापूर (करंजी भोगे) येथील प्रभुलाल गुप्ता म्हणाले की, कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व महागाईनुसार वेतन वाढतात. त्याच धर्तीवर शासनाने शेतमालाचे भाव ठरविणे आवश्यक आहे. भाव वाढतील म्हणून कापूस आजपर्यंत ठेवला. भाव वाढलाही पण, कापसाचे वजन घटले. शासनाने शेतकऱ्यांसाठी काही योजना जाहीर केल्या; पण या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी असलेल्या जाचक अटी त्रासदायक ठरत आहे. नगदी चुकरा आता नोटबंदीमुळे चेकने झाल्याने चुकारा मिळण्यास विलंब होतो. सेलू बाजारपेठेत लिलाव पद्धत चांगली असल्याने या बाजार पेठेत माल विक्रीस आणत असतो, असेही ते म्हणाले. तर सेलू कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापारी राम नारायण पाठक म्हणाले की, बाजार समित्या सरकारने आपल्या ताब्यात घ्यावा, कर्मचाºयांचे वेतनही शासनाने करावे, व्यापाºयांना परवाना हा डीडीआरकडून द्यावा. दरवर्षी परवाना नूतनीकरणासाठी व्यापाºयांना येणारा खर्च पाहता ही मुदत पाच वर्ष करावी, सेस हा १,०५ पैसे शेकडा व्यापाºयांकडून घेतला जातो. त्यापैकी शासनाला फक्त पाच पैसेच मिळतात. हा संपूर्ण सेस शासनाने जमा करावा. यात शेतकºयांच्यस चुकाºयाची हमी शासन घेईल व ऐपत नसलेल्यांना मतासाठी परवाना देण्याची पद्धत बंद होईल. शासनाच्या ताबा जर बाजार समितीवर राहिला तर ते व्यापारी, कर्मचारी व शेतकरी हिताचे ठरेल.
सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणतात...
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ह्या शेतकरी हितासाठी आहे. पण, शासनाने बाजार समित्यांना पूर्ण स्वायत्तता द्यावी तसेच शेतकऱ्यांचा शेतमाल साठवून ठेवण्यासाठी शेतात गोदाम बांधण्याकरिता अनुदान देण्याची गरज आहे. यामुळे जेव्हा भाव वाढतील तेव्हा शेतमाल विकता येईल. धनादेशाने मिळणारा चुकारा हा विलंबाने मिळतो. बाजार समितीत शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल ठेवता यावा, यासाठी सुसज्ज गोदामांची निर्मिती, हमीभाव मिळावा म्हणून नाफेडची प्रत्येक बाजार समितीत खरेदी केंद्र सुरु करावे. त्यामुळे शेतकºयाला चांगला भाव मिळू शकतो. शासनाने शेतकºयांचे हित जोपासण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्र ही काळाची गरज आहे.
- संदीप वाणी, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सिंदी (रेल्वे).

केळी परवडत नसल्याने काही प्रमाणात केळीची लागवड करतो. इतर पिकांच्या माध्यमातून उत्पन्न काढत असलो तरी कापूस, सोयाबीन व चणा या पिकाला शासनाने जाहीर केलेला भाव मिळत नाही. बाजार समितीत शेतमाल विक्रीस नेला असता दरवाज्यावर बाजार समितीकडून फॉर्म भरून घेतला जातो. त्यात मिळालेला भाव मान्य आहे, अशा मजकुरावर सही घेतली जाते. त्यामुळे हमीभावानुसार दर मिळणे कठीण आहे. हमीभावानुसार शेतमालाची खरेदीकरणे बंधनकारक असावे, त्यात ग्रेड नसावी.
- मंगेश राऊत, शेतकरी, घोराड.