कर्जासाठी शेतकरी सावकारांच्या दारी

कोरोना संसर्गाच्या भितीने कृषी क्षेत्राचे संपूर्ण अर्थकारण बिघडले आहे. लॉकडाऊनमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतीचे ‘अर्थचक्र’च लॉकडाऊन झाले आहे. त्यात शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचे कामकाज रखडल्याने शेतकऱ्यांना यावर्षी पीककर्ज मिळाले नाही. २०२० अखेरपर्यंत बहुतांश शेतकऱ्यांच्या नावे पीककर्ज थकबाकी असल्याने त्या शेतकऱ्यांना नवे पीककर्ज मिळाले नाही.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील २६ हजार नागरिकांवर ८३ कोटींचे कर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकऱ्यांना तातडीने पीककर्ज वाटपाबाबत शासनाने बँकांना निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील बँकांनी आखडता हात घेतल्याने शेतकरी कर्जासाठी खासगी सावकारांचे उंबरठे झिजवत आहे. जिल्ह्यातील २६ हजार ९३० नागरिकांवर खासगी सावकारांचे तब्बल ८३ कोटी ८० लाख ८३ हजारांचे कर्ज आहे. सरकार केवळ कोरोनाच्या मागे लागल्याने यंदाचा खरीप हंगाम आणि पर्यायाने शेतकरीही संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त होत असून हे कर्ज कसे फेडावे याच विवंचनेत शेतकरी आहे.
कोरोना संसर्गाच्या भितीने कृषी क्षेत्राचे संपूर्ण अर्थकारण बिघडले आहे. लॉकडाऊनमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतीचे ‘अर्थचक्र’च लॉकडाऊन झाले आहे. त्यात शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचे कामकाज रखडल्याने शेतकऱ्यांना यावर्षी पीककर्ज मिळाले नाही. २०२० अखेरपर्यंत बहुतांश शेतकऱ्यांच्या नावे पीककर्ज थकबाकी असल्याने त्या शेतकऱ्यांना नवे पीककर्ज मिळाले नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याला तत्काळ पीककर्ज देऊ असे शासन सांगत असले तरी बहुतांश शेतकरी कर्जासाठी बँकेच्या चकरा मारीत आहे. त्यामुळे सध्या या शेतकऱ्यांकडे बि-बियाणे व खते खरेदीसाठी पैसे नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहे. नाईलाजास्तव शेतकरी सावकारांच्या दारी जात असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यांपूर्वी वर्धा तालुक्यात १० हजार २६१ नागरिकांकडे खासगी सावकारांचे एकूण ६ कोटी ८२ लाख १७ हजार रूपयांचे कर्ज होते. सेलू तालुक्यात ३ हजार ३०६ नागरिकांनी ३ कोटी ८ लाख ५९ हजार रूपयांचे कर्ज घेतले आहे. देवळी तालुक्यातील ६ हजार २४ नागरिकांनी खासगी सावकारांकडून ६६ कोटी १३ लाख ४ हजार रूपयांचे कर्ज घेतले. हिंगणघाट तालुक्यातील ८१९ कर्जदारांकडे १ कोटी १९ लाख ६१ हजार रुपयांचे खासगी सावकारांचे कर्ज आहे. आर्वी तालुक्यातील १९२ नागरिकांकडे ३ कोटी ७२ लाख रूपयांचे कर्ज आहे. कारंजा तालुक्यातील ३ हजार ४८९ नागरिकांकडे तीन कोटी ७२ लाख रूपयांचे कर्ज घेतल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून प्राप्त झाली आहे. हातात पैसा नाही, रबीनेही खिसा गरम केला नाही. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा सावकाराच्या दारात उभे होत असून शेतीमशागतीची कामे सुरू झाली असताना कशी करावी, याच विवंचनेत शेतकरी आहे.

कागदपत्रांसाठी अडवणूक
लॉकडाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्ज देताना कागदपत्रांसाठी सक्ती करू नये, असे शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील बँका शेतकऱ्यांना सातबारा, आठ अ, चतुर्सीमा, पीकपेरा, शंभर रूपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर कर्ज नसल्याचे घोषणापत्र, आधार कार्ड, पॅनकार्ड, हैशियत दाखला, आदींसारखी कागदपत्रे मागून शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत असल्याची माहिती आहे.