पासपोर्टच्या मुदतवाढीसाठी शेतकरी आंदोलकाची अडवणूक

विजय जावंधिया यांनी पासपोर्टची मुदत वाढवून मिळण्याकरिता अर्ज केला आहे. त्यांचे वास्तव्य वर्ध्यातील रामनगर परिसरात राहिल्याने पोलीस पडताळणीकरिता तो अर्ज वर्ध्यातील रामनगर पोलिसांकडे आला. त्यामुळे जावंधिया रामनगर पोलीस ठाण्यात गेले असता त्यांना ‘तुमच्यावर २०११ मधील एक गुन्हा दाखल असून ते प्रकरण सुरू आहे’ असे सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देसामान्यांचे सरकारशी व्यवहार सोयीचे कधी होणार? : जावंधिया यांचा गृहमंत्र्यांना सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकरी संघटनेचे पाईक तथा शेतकरी आंदोलक म्हणून ओळख असलेले विजय जावंधिया यांचे विविध कार्यक्रम व आंदोलनासंदर्भात नेहमीच देश-विदेशात जाणे-येणे असते. त्याकरिता त्यांनी पासपोर्टला मुदतवाढ मिळण्याकरिता पोलीस ठाण्यात अर्ज केला आहे. मात्र, पोलिसांकडून अडवणुकीचे धोरण राबविल्या जात असल्याने त्यांनी थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाच पत्र लिहून सामान्य नागरिकांना सरकारशी व्यवहार करणे सोयीचे कधी होणार? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
विजय जावंधिया यांनी पासपोर्टची मुदत वाढवून मिळण्याकरिता अर्ज केला आहे. त्यांचे वास्तव्य वर्ध्यातील रामनगर परिसरात राहिल्याने पोलीस पडताळणीकरिता तो अर्ज वर्ध्यातील रामनगर पोलिसांकडे आला. त्यामुळे जावंधिया रामनगर पोलीस ठाण्यात गेले असता त्यांना ‘तुमच्यावर २०११ मधील एक गुन्हा दाखल असून ते प्रकरण सुरू आहे’ असे सांगण्यात आले. या प्रकरणाचा निकाल १६ जानेवारी २०१४ मध्येच लागला असून जुन्या पासपोर्टवर २०११ आणि २०१५ मध्ये परदेशात जाऊन आल्याचे जावंधिया यांनी पोलिसांना सांगितले. तरीही पोलिसांनी काही एक ऐकून न घेता न्यायालयातून प्रकरणाच्या निकालाची प्रत आणून देण्याचा अट्टहास चालविला आहे. हा एकप्रकारे सर्वसामान्यांना त्रास देण्याचा प्रकार असून प्रकरण दाखल केले सरकारने, निकालही दिला सरकारी न्यायालयानेच; मग सरकारजवळ आणि वर्धा पोलिसांजवळ या प्रकरणाच्या निकालाची प्रत असायला हवी.
पण, पोलिसांची काम करण्याची पद्धत म्हणजे त्रास देणारीच आहे. शेतकरी आंदोलनात अनेक राज्यात भाग घेतला आहे. पंजाबच्या तुरुंगात तीनदा चौदा-चौदा दिवस कारावास भोगला; मात्र त्या राज्यातून पुन्हा कधी त्रास झाला नाही. ती प्रकरणे तेथेच संपविण्यात येत असतील. आपल्या राज्यात आंदोलकाना त्रास देणे बंद करून सामान्यांना सरकारशी व्यवहार करण्यात त्रास होणार नाही, असे काही करता येईल का? असा प्रश्न शेतकरी संघटनेचे पाईक विजय जावंधिया यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पाठविलेल्या पत्रातून उपस्थित केला आहे.

सर्वसामान्यांना पोलिसांचे हेलपाटेच
सध्या पासपोर्ट काढणाऱ्यांची संख्या चांगलीच वाढली आहे. नवीन पासपोर्ट मिळविण्यासाठी किंवा मुदतवाढीसाठी अर्ज केल्यानंतर अर्जदार राहात असलेल्या परिसरातील पोलीस ठाण्यामध्ये तो अर्ज पडताळणीसाठी जात असतो. काही पोलीस या पडताळणीकरिता अर्जदारांनाच त्रास देत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पोलिसांकडून पडताळणी करून त्यावर स्वाक्षरी करण्याकरिताही दोन ते पाच हजार रुपयांपर्यंत रक्कम मागितली जाते. हात ओले केले तर रहिवासी नसला तरीही पडताळणी केली जाते, नाही तर रहिवासी असूनही अनावश्यक त्रुटी काढून अर्ज परत पाठविला जातो. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.