शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे फीडर सौर ऊर्जेवर रूपांतरित करणार

शनिवारी दुपारी ३ वाजता जिल्हा  नियोजन समितीची बैठक सुरू झाली. या बैठकीला खासदार रामदास तडस, आमदार रणजीत कांबळे, आमदार दादाराव केचे, आमदार समीर कुणावार, आमदार डॉ. रामदास आंबटकर, आमदार डॉ. पंकज भोयर,  जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रशांत होळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राेहन घुगे आदी उपस्थित होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : तब्बल चाैदा महिन्यांनंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी वर्धा येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपासाठी असलेले सर्व फीडर सौर ऊर्जेवर रूपांतरीत करणार असल्याची घोषणा केली. याबाबत वर्धा जिल्हा प्रशासनाला निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. 
शनिवारी दुपारी ३ वाजता जिल्हा  नियोजन समितीची बैठक सुरू झाली. या बैठकीला खासदार रामदास तडस, आमदार रणजीत कांबळे, आमदार दादाराव केचे, आमदार समीर कुणावार, आमदार डॉ. रामदास आंबटकर, आमदार डॉ. पंकज भोयर,  जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रशांत होळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राेहन घुगे आदी उपस्थित होते. शनिवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८३ कोटी रुपयांच्या जिल्हा विकास आराखड्याचा आढावा घेतला. चालू असलेली कामे, त्यासाठी लागणारा निधी याचाही आढावा घेऊन कामे वेगाने करण्याबाबत  निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यात यावर्षी अतिवृष्टी झाल्यामुळे अनेक गावांमध्ये व शेतांमध्ये नद्या नाल्यांचे पाणी घुसले. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर मंत्री फडणवीस यांनी नदी नाल्यांचे खोलीकरण करून त्यातील गाळ काढण्याचे काम करण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात सर्वेक्षण करण्याबाबतचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. 
खोलीकरणाचे काम जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग व लोकसहभागातून केले जाणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. यामुळे नदीनाल्यांची क्षमता वाढून त्याचा फायदा शेती सिंचनाला होईल असेही ते म्हणाले. वर्धा जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कामांबाबत कमालीच्या तक्रारी असल्याने या विभागालाही कामांच्याबाबत कठोर निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी  दिले. फडणवीस सरकारच्या काळात धडक सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेवर बंदी आणली. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी विहिरी खोदल्या त्यांना अनुदान मिळाले नाही. अशा शेतकऱ्यांना तत्काळ अनुदान देण्याबाबत तसेच या योजनेला पुन्हा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात कृषी पंपाचे फीडर सौर ऊर्जेत रूपांतरीत केले जाणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्याची जमीन ३० वर्षांसाठी लीजवर घेतली जाणार आहे. किंवा सरकारी जमीन गावात उपलब्ध असेल तर त्या ठिकाणी सौर ऊर्जेची यंत्रणा उभी केली जाणार असून शेती पंपाला चोवीस तास वीज पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सध्या आठ तासच वीज दिली जाते. यामुळे कृषी पंपाचा विजेचा प्रश्न निकाली निघेल, असेही फडणवीस म्हणाले.

वर्धा जिल्ह्याला मिळाली ३६२ कोटींची मदत
- अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. ही बाब लक्षात घेऊन एनडीआरएचच्या निकषापेक्षा दुप्पट रक्कम देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. वर्धा जिल्ह्यातील नुकसानीचा ३६२ कोटींचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आला होता. या प्रस्तावावर तत्काळ मंजुरी देऊन वर्धा जिल्ह्याला ३६२ कोटी रुपये देण्यात आले. त्यापैकी ५२ टक्के रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली. उर्वरित रक्कम येत्या आठवडाभरात शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होईल. असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

खरवडून गेलेल्या शेतीलाही मिळणार मदत

- ६५ टक्के पाऊस झाला नसेल तरी टप्प्याटप्प्याने अतिवृष्टी झाली. ही बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याची भूमिका सरकारने घेतली. 
-  अशा  परिस्थितीत  ३७ हजार रुपयांची मदत मिळत नव्हती. ती आता शेत खरवडून गेलेल्या  शेतकऱ्यांना  दिली जाणार  आहे. असेही  त्यांनी सांगितले.
- पिण्याच्या पाण्याच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी ८८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून पूर्ण केला जाणार आहे. असेही ते याप्रसंगी म्हणाले.