औद्योगिक वसाहतीला जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी दर्शविली संमती

उद्योगांकरिता येथे मिनी एमआयडीसी कार्यरत आहे. या औद्योगिक वसाहतीचा २३४ हेक्टरमध्ये विस्तार होणार आहे.

शासन देणार रेडिरेकनरच्या दीडपट भाव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कारंजा (घा.) : उद्योगांकरिता येथे मिनी एमआयडीसी कार्यरत आहे. या औद्योगिक वसाहतीचा २३४ हेक्टरमध्ये विस्तार होणार आहे. याबाबतचे नोटीफीकेशनही जाहीर करण्यात आले आहे; पण दर काय देणार, या वादात पाच वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी जमीन अधिग्रहणास शासनाला संमती दिली नव्हती. परिणामी, औद्योगिक वसाहत विस्तारली नव्हती. आता रेडीरेकनरच्या दीडपट भाव देत जमिनी अधिग्रहित करण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. यामुळे एमआयडीसी विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एमआयडीसीच्या विस्ताराबाबत ‘लोकमत’ पाठपुरावा केला. यापूर्वी दोन सभा झाल्या; पण निर्णयक्षम अधिकारी उपस्थित नसल्याने जमीन अधिग्रहनाचा भाव किती द्यायचा, याबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. २१ जुलै रोजी १०० शेतकरी व संबंधित अधिकाऱ्यांची तहसील कार्यालयात संयुक्त सभा झाली. या सभेला माजी आमदार दादाराव केचे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी संगीतराव, उपविभागीय अधिकारी प्रकाश शर्मा, क्षेत्र व्यवस्थापक भानुदास यादव व तहसीलदार महेश शितोळे उपस्थित होते. चर्चा केल्यानंतर झालेल्या वाटाघाटीत शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीला रेडिरेकनरच्या दीडपट भाव देण्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. तत्सम प्रस्तावही त्वरित शासनाकडे पाठविण्याचे ठरले. काही व्यापारी प्रवृत्तीच्या शेतकऱ्यांनी पाचपट भावाची मागणी केली होती; पण ती अधिकाऱ्यांनी नाकारली.
रेडीरेकनरच्या दीडपट भाव जमिनीला देण्याचे शासनाने व घेण्याचे शेतकऱ्यांनी मान्य केल्याने जमीन अधिग्रहण करण्याचा तिढा संपुष्टात आला आहे. यामुळे एमआयडीसीच्या कामाला वेग येणार असून तालुक्याची एक मोठी समस्या निकाली निघेल. तथा विकासाला गती मिळेल, असा समाधानाचा सूर उमटत आहे. औद्योगिक वसाहतीला लागणाऱ्या पाण्याची तरतूद कार प्रकल्पातून केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. कित्येक वर्षांपासूनचा तिढा सुटल्याने आता कारंजा एमआयडीसीचा विस्तार झपाट्याने होऊ शकणार आहे.

शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्या
कारंजा औद्योगिक वसाहतीच्या विकासासाठी तालुक्यातील तब्बल १२० शेतकऱ्यांची २३४ हेक्टर मोलाची जमीन जाणार आहे. यामुळे जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना या एमआयडीसीमध्ये व्यवसाय करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणीही शेतकऱ्यांतून समोर येत आहे.
शिवाय औद्योगिक वसाहतीत येणाऱ्या उद्योगांमध्ये जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.