कर्ज पुनर्गठणाबाबत शेतकऱ्यांत संभ्रम

विदर्भातील शेतकरी दोन वर्षापासून निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्रस्त आहे. शेतकऱ्यांची पेरणीची सोय उरली नाही.

बॅकेतून पाठविले जाते परत : शासन निर्णयाचा काढला जातो वेगवेगळा अर्थ
सेलू : विदर्भातील शेतकरी दोन वर्षापासून निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्रस्त आहे. शेतकऱ्यांची पेरणीची सोय उरली नाही. शासनाच्यास निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला खरा; पण कर्जाचे पुनर्गठण करून नव्याने कर्ज देण्यास बँकांचे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहे. शासनाच्या निर्णयाचा वेगवेगळा अर्थ काढून शेतकऱ्यांना आल्या पावलीच बँकेतून परत पाठविले जाते. यामुळे असंतोष पसरला आहे.
शेतकरी बँकांत गेल्यावर त्यांना २०१४-१५ या वर्षाच्याच थकित कर्जाचे पुनर्गठण करून नव्याने कर्ज पुरवठा करण्यात येईल, असा अलिखीत नियम सेलू येथील बँक आॅफ इंडियाच्या शाखा व्यवस्थापक डी.एम. निमजे यांनी शेतकऱ्यांना सांगणे सुरू केले आहे. १९९५ पासून खातेदार असलेला शालिक भीमराव चाफले प्रारंभापासून कर्ज घेत आहे. तो नियमित कर्जाची परतफेडही करतो; पण २०१३-१४ ला प्रथमच तो थकित कर्जदाराच्या यादीत आला. अडीच एकर शेती व तीही कोरडवाहू असून त्याला अडीच एकरात सहा पोते सोयाबीन झाले. तेही पाण्याने भिजल्याने काळवंडले. यामुळे लागवड खर्चही निघाला नाही. सहा पोते सवंगणी, काढणी व मजुरीतच संपले. बँकेचे भरण्यास दमडीही उरली नाही. २०१४-१५ मध्ये नातलगांकडून उसणवारीचे पैसे घेऊन पुन्हा पेरणी केली; पण मोड आली. यामुळे आर्थिक विवंचनेत अडकला असून तो त्रस्त आहे.(तालुका प्रतिनिधी)
नवीन धोरण तयार करण्याची कार्यवाही सुरू
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्याकरिता नवीन धोरण तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यात यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्याचे प्रायोगिक तत्वावर सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. जे शेतकरी बँकींग नेटवर्कच्या बाहेर आहेत, त्यांना राष्ट्रीयकृत वा सहकारी बँकेचे खातेदार करून पतपुरवठा उपलब्ध होईल, असे निर्देश मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनी दिले आहेत. काही तालुक्यात ३० ते ४० टक्के शेतकरी कुठल्याही बँकचे खातेदार नाही. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांवर अवलंबून राहावे लागते. यासाठी उपाययोजना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
बँक खाते नसलेल्या शेतकऱ्यांचे तातडीने जनधन योजनेच्या माध्यमातून खाते उघडण्याची मोहीम हाती घेण्यात यावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यासाठी बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना पत पुरवठा सुलभ पद्धतीने कसा करता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मुख्य सचिवांद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
शिवाय कर्ज पुनर्गठणाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठीही बँका तसेच प्रशासनाने प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
२०१२-१३, २०१३-१४ च्या थकित कर्जाचे पुनर्गठन होऊ शकत नाही. पुनर्गठनाबाबत शासनाचे आदेश आहे. १ एप्रिल १४ ते २१ मार्च २०१५ च्या कर्जाचे पुर्नगठण करता येऊ शकते. हे कर्जपुनर्गठण फक्त पीक कर्जाचे होईल. हे कर्ज भरण्यासाठी जून २०१६-२० पर्यंत पाच वार्षिक हप्ते मिळेल. जुने व नवीन कर्ज देताना १ लाख रुपयांवर रक्कम गेल्यास गहाणखत करावे लागते.
- डी.एम. निमजे, शाखा व्यवस्थापक, बँक आॅफ इंडिया, सेलू.