योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांजवळ फार्मर आयडी असणे आवश्यक

आयडी केला अनिवार्य : शेतीचे व्यवहार करतानाही येणार अडचणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : केंद्र सरकारच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अॅग्रीकल्चर अंतर्गत देशात 'अॅग्रीस्टॅक' प्रकल्प राबवायला सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याचे 'फार्मर आयडी' तयार केले जात आहेत. या 'आयडी' मध्ये शेतीसह शेतकऱ्यांची मूलभूत माहिती समाविष्ट केली जात आहे.

या 'आयडी' शिवाय सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नसून, शेतीविषयक व्यवहार करता येणार नाहीत. फार्मर आयडी (शेतकऱ्यांचा विशेष ओळख क्रमांक) हा या प्रकल्पाचा मूळ गाभा तर शेतजमिनीचे जिओ रेफरन्सिंग (भू-संदर्भीकरण) हा उद्देश आहे. यात शेतकऱ्यांना सातबाराला त्यांचा आधार क्रमांक लिंक करायचा आहे. सातबारावर एकापेक्षा अधिक नावे असल्यास त्या सर्वांचे आधार क्रमांक लिंक करणे अनिवार्य आहे. आधार क्रमांकाला लिंक असलेल्या मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी येत असल्याने तसेच तो ओटीपी फीड करावा लागत असल्याने ही प्रक्रिया करताना मोबाइल क्रमांक सोबत असणे आवश्यक आहे. ही अवघ्या १५ ते २० मिनिटांची संपूर्ण प्रक्रिया महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागाचे कर्मचारी शेतकऱ्यांना पूर्ण करून देणार आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे. भविष्यात हा युनिक आयडी महत्त्वाचा ठरणार आहे. 

पॅनचा डेटाही मिळणार
फार्मर युनिक आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेचा वा सुविधेचा लाभ डिजिटल पद्धतीने घेता येणार आहे.
एकप्रकारे कागदपत्रांच्या कटकटीतून मुक्तता होणार आहे. सोबतच बँक खाते, आधार, पॅनचा डेटाही या माध्यमातून उपलब्ध होईल.

प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळणार युनिक आयडी
डिजिटल कृषी मिशनअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे शेतजमीन आहे, अशा प्रत्येक शेतकऱ्यास युनिक आयडी देण्यात येणार आहे. याद्वारे सुविधांचा लाभ घेणे सोपे होईल. जसे की, बँक, आधार आदी.

डिजिटल पद्धतीने करता येतील कामे 
शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ही योजना हाती घेण्यात आली आहे. या कार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेती संबंधित सर्व कामे डिजिटल पद्धतीने करता येतील.

फार्मर आयडी यासाठी ठरणार महत्त्वाचा... 
पीएम किसान योजनेचे अनुदान मिळविणे, पीककर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड व अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व इतर शेतीवि- षयक कर्ज मिळविणे, पीक विमा काढणे व नुकसान झाल्यास परतावा मिळविणे, सरकारने जाहीर केलेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईचा लाभ मिळविणे, पिके व शेतीविषयक सर्वेक्षण करणे आदी सर्वच प्रकारच्या योजनांसाठी लाभदायक ठरेल.