शेतकरी आरक्षणाचा चेंडू आता पंतप्रधानांच्या कोर्टात

देशात सगळीकडे आरक्षणावरून रणकंदन सुरू आहे, त्यातच मागील दोन वर्षांपासून असलेली शेतकरी आरक्षणाची मागणी आता थेट देशाच्या पंतप्रधानांकडे पोहचविण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देस्वातंत्र्यदिनी निर्णय अपेक्षित ६१ ग्रामपंचायतींच्या ठरावासह प्रस्ताव सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : देशात सगळीकडे आरक्षणावरून रणकंदन सुरू आहे, त्यातच मागील दोन वर्षांपासून असलेली शेतकरी आरक्षणाची मागणी आता थेट देशाच्या पंतप्रधानांकडे पोहचविण्यात आली आहे.
नेरी पुनर्वसन, टाकळी (किटे), खुबगाव, बोंडसुला, दहेगाव, नेरी मिझार्पूर यांच्यासह वर्धा जिल्ह्यातील ६१ ग्रामपंचायतीचे ग्रामसभेत घेतलेले शेतकरी आरक्षणाचे ठराव पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहेत. या ठरावांसह किसान आरक्षणाच्या संपूर्ण प्रस्तावाचे हिन्दी भाषांतर पंतप्रधान कार्यालयाला पाठिवण्यात आले आहे. येत्या १५ आॅगस्टला भाषणातून मोदींनी याबाबत बोलावे अशी इच्छाही काही सरपंचांनी पीएमओ कार्यालयाकडे पाठविली आहे. आॅगस्ट महिन्यातील ग्रामसभेत राज्यभरातील असंख्य ग्राम पंचायती शेतकरी आरक्षणाच्या प्रस्तावावर ठराव घेणार असून या ठरावांच्या प्रती मुख्यमंत्र्यांसह पंतप्रधानांना देखील पाठविणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी जातविरहित व जातीय आरक्षणापेक्षा वेगळी सैनिकांना मिळणाऱ्या आरक्षणाशी मिळती जुळती ही संकल्पना महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनाही पटते आहे. काही पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनीही शेतकरी आरक्षणाचे ठराव पारित केले आहेत. महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांमध्ये हा प्रस्ताव पोहचला असून तेलंगणा राज्याने यातील काही मागण्यांवर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयोगही केला आहे.
प्रस्तावाच्या प्रती राज्यातील सर्वच मंत्र्यांना दिल्या असून यावर ग्राम पंचायतींनी ग्रामसभेचे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ठराव पारित करून शासनाला पाठवून या मागणीला बळकटी दिली आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्वयंपूर्णता व स्थैर्य देणारे त्यांची सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक, शैक्षणिक उन्नती करण्यासाठीच्या उपाय योजनांसह शेतीतील अर्थक्रांती घडविण्यासाठी उपाय शेतकरी आरक्षण प्रस्तावात देशापुढे मांडले आहेत.

शेतकरी आरक्षणाच्या संकल्पनेत शेतकऱ्यांसाठी बँकिंग पॉलिसीमध्ये सुचविलेले बदलच पर्याय आहेत. या व्यतिरिक्त प्रस्तावात शेतकऱ्यांच्या आश्वस्त रक्षणासाठी व कृषीतील दीर्घकालीन विकास साधण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या, शेतीपूरक व्यावसायिकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या व शेतीवर अवलंबून असलेल्या इतर समाज घटकांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याचे मार्ग सुकर करणारे उपाय सुचविले आहेत.
- शैलेश अग्रवाल, प्रणेते एकच मिशन शेतकरी आरक्षण.