दुसऱ्या दिवशीही शेतकऱ्यांचा ठिय्या
By Admin | Published: March 24, 2017 01:53 AM2017-03-24T01:53:00+5:302017-03-24T01:53:00+5:30
दोन वर्षांपूर्वी सेलूच्या श्रीकृष्ण जिनिंगने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या कापसाचे ८ कोटी रुपये अद्याप संचालक सुनील टालाटुले याने दिले नाही.
आठ कोटींचे प्रकरण : बाजार समिती कुलूपबंदच
सेलू (वर्धा) : दोन वर्षांपूर्वी सेलूच्या श्रीकृष्ण जिनिंगने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या कापसाचे ८ कोटी रुपये अद्याप संचालक सुनील टालाटुले याने दिले नाही. याच्या निषेधार्थ बुधवारी शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या प्रवेशद्वाराजवळ ठिय्या आंदोलन सुरू केले. गुरूवारीही हे आंदोलन सुरूच होत. बाजार समितीच्या व्यापारी व अडत्यांनीही आंदोलनाला समर्थन दिल्याने आजही बाजार समिती कुलूपबंदच होते.
सभापती व उपसभापतींनीही शेतकऱ्यांच्या भावनेचा आदर करीत न्याय मिळेपर्यंत कृउबास बंद ठेवण्याचे आंदोलन मंडपाला भेट देत जाहीर केले. यामुळे आंदोलनाला आता धार आली आहे. उपबाजारपेठ सेलूतील व्यवहार मात्र ठप्प झाले आहेत.
२०१३ पासून खरेदी केलेल्या कापसाची रक्कम शेतकऱ्यांना जिनिंग मालक सुनील टालाटूले याने दिली नाही. फसवणूक झाल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी २०१५ मध्ये बाजार समिती व पोलीस ठाण्यात केली. यावरून पोलिसांनी टालाटुले विरुद्ध भादंविच्या कलम ४२० अन्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्या कालावधीत बाजार समितीवर प्रशासक असल्याने प्रशासक आणि बाजार समितीच्या सचिवावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता; पण यानंतरही राजकीय वरदहस्ताचा फायदा घेत टालाटुले याने थकित रक्कम देण्यासाठी हात वर केले. परिणामी, शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागत आहे.(तालुका प्रतिनिधी)
मुंबईत शेतकरी प्रतिनिधींना अपमानास्पद वागणुकीचा आरोप
शेतकऱ्यांच्यावतीने रामनारायण पाठक व मनोज शिंदे हे वित्तमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना भेटण्यासाठी मुंबईत पोहोचले. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्यासह मुनगंटीवार यांना भेटले. त्यांनी प्रकाशित वृत्ताचे कात्रण दाखवित न्यायाची मागणी केली. याच कात्रणावर मुनगंटीवार यांनी वित्त सचिवांना कारवाई करण्याबाबत शेरा दिला. ते घेऊन शेतकऱ्यांनी वित्त विभागाचे सचिव दिनेश जैन यांची भेट घेतली असता ते शेतकऱ्यांवर खेकसून धावले. माझ्याकडे फाईल आली नाही, असे म्हणत त्यांना हुसकावून लावल्याचे मुंबईवरुन पाठक व शिंदे यांनी सांगितले. या प्रकारामुळे शेतकरी आणखी संतप्त झाले असून निकाल लागत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहिल, अशी भूमिका घेतली आहे.