आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी उपोषण

जिल्ह्यातील १६ हजार ८७६ आदिवासी विद्यार्थ्यांना २०१५-१६ या वर्षातील शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही.

उपोषणाचा दुसरा दिवस : शिक्षण हक्क परिषदेचे साखळी उपोषण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील १६ हजार ८७६ आदिवासी विद्यार्थ्यांना २०१५-१६ या वर्षातील शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. याकडे जिल्हा परिषद प्रशासन व आदिवासी विभागाचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत. संबंधितांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी एससी, एसटी शिक्षण हक्क परिषदेच्या नेतृत्वात मंगळवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्यात येत आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे व मूलभूत सोईसुविधांसाठी अडचणी येऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. मात्र, २०१५-१६ या वर्षात जिल्ह्यातील १६ हजार ८७६ आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम न मिळाल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आदिवासी विकास विभागातर्फे हा निधी जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला. मात्र आदिवासी विभागाकडून विद्यार्थ्यांची यादी न मिळाल्याने शिष्यवृत्ती वाटपात अडचण येत आहेत, अशी माहिती पुढे आली. जिल्हा परिषदेने याबाबत कार्यवाही का केली नाही, असा प्रश्न शिक्षण हक्क परिषदेचे मारोती उईके यांनी केला. बंद पडलेल्या शासकीय आश्रम शाळा तालुका व जिल्हास्थळी पूर्ववत सुरू करा, वर्ध्यातील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातून सर्व विकासयोजना कार्यान्वित करा, विद्यार्थ्यांसाठी फिरते वाचनालय सुरू करा, स्पर्धा परिक्षेसाठी जिल्हास्थळी मार्गदर्शन केंद्र उभारावे, जात पडताळणीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावे, नामांकीत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा संस्थांकडून काढून शासनाच्या अखत्यारीत कराव्या, आदिवासी विकास योजनांचे अर्ज वर्धा कार्यालयातूनच मंजूर करावे, समुद्रपूरात विद्यार्थिनींसाठी शासकीय वसतिगृह सुरू करावे, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास विकास महामंडळ, शबरी आदिवासी विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवा, यासाठी प्रकल्पस्तरीय व जिल्हास्तरीय देखरेख समिती स्थापन करावी. या समित्यांवर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यास सदस्य म्हणून नियुक्त करावे, आदि मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांना देण्यात आले. या उपोषणात मारोती उईके, रवींद्र उईके, डॉ. ज्योती लुंगे, शंकर सराटे, सावित्री भगत, पद्माकर कांबळे, उदाराम कन्नाके, बेबी जगताप, चंद्रशेखर मडावी, राकेश धुर्वे आदी कार्यकर्ते सहभागी आहेत.

शिष्यवृत्तीचे २ कोटी थकीत
शिष्यवृत्तीपोटी जिल्हा परिषदकडे २ कोटी रूपये ५९ लाख ७ हजार ५०० रूपये पडून आहे. प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करुनही आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती मिळत नसल्याने मंगळवारपासून सुरू केले उपोषण शुक्रवारपर्यंत कायम राहणार आहे. यात संबंधितांची चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी यावेळी दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.