कर्जमाफीतील शेतकऱ्यांची कर्जाकरिता फरफट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 29, 2018 11:01 PM2018-05-29T23:01:03+5:302018-05-29T23:01:19+5:30

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पीक कर्जाकरिता भटकंती करावी लागत आहेत. यामुळे अनेकवेळा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्जमाफीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याच्या सूचना दिल्या; मात्र बँकेला व्याजाची रक्कम हवी असल्याने त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांना बगल दिल्याचे दिसून आले आहे.

Fear for debt waiver loans | कर्जमाफीतील शेतकऱ्यांची कर्जाकरिता फरफट

कर्जमाफीतील शेतकऱ्यांची कर्जाकरिता फरफट

Next
ठळक मुद्दे७७२ कोटी खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पीक कर्जाकरिता भटकंती करावी लागत आहेत. यामुळे अनेकवेळा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्जमाफीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याच्या सूचना दिल्या; मात्र बँकेला व्याजाची रक्कम हवी असल्याने त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांना बगल दिल्याचे दिसून आले आहे. बँकांना नव्या कर्जाकरिता सातबारा कोरा हवा असल्याने ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावी अशी भाषा बँकेच्यावतीने बोलण्यात येत आहे.
यामुळे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्या कार्यालयात मंगळवारी बैठक आयोजित होती. या बैठकीत बँकांना सर्व शेतकºयांना तात्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना बँकेच्या जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत दिल्यात.
२०१८-१९ मध्ये खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ७७२ कोटी रुपये आहे. यापैकी बँकांनी आतापर्यंत ५.३० टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बँकांनी कर्ज मेळावे आयोजित करून कर्ज घेण्यासाठी पात्र असलेल्या शेतकºयांना तात्काळ कर्ज वाटप करावे, असे सांगितले. तसेच कर्जमाफी योजनेमध्ये एकरकमी योजनेत १ लाख ५० हजार पेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी बँकेनी पाठपुरावा करावा. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळून त्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध करून देता येईल, असे सांगण्यात आले आहे.
वर्ग दोनच्या जमीन धारकांसाठी केवळ पीक कर्जासाठी जिल्हाधिकारी यांनी सरसकट परवानगी दिली आहे. त्यामुळे वर्ग दोनच्या कोणत्याही शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे परवानगीसाठी पाठवून नये, असेही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले. कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासकीय योजनेचे जमा होणारे अनुदान कर्ज खात्यात वळते करू नये अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
या बैठकीला प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी करूणा जुईकर, जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू, जिल्हा अग्रणी बँकेचे चौधरी, आरसेटीचे संचालक अनिल पाटील, उमेदचे जिल्हा व्यवस्थापक देवकुमार कांबळे उपस्थित होते.

Web Title: Fear for debt waiver loans

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.