कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ लढा

कामगारांच्या विविध मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ लढा तीव्र करणे गरजेचे आहे, ...

श्याम काळे : आयटकचे जिल्हास्तरीय अधिवेशन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कामगारांच्या विविध मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ लढा तीव्र करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन आयटकचे राज्य सरचिटणीस श्याम काळे यांनी केले. ते स्थानिक बच्छराज धर्मशाळेत आयोजित जिल्हास्तरीय अधिवेशनात मार्गदर्शन करताना बोलत होते. यावेळी राज्य सचिव दिलीप उटाणे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
काळे पुढे म्हणाले, कामगारांच्या हिताचे कायद्यात शासन बदल करीत आहे. ज्या पदावर नियमित कर्मचारी पाहिजे तेथे कंत्राटी असे अनेक सरकारी विभाग आहेत. ज्या ठिकाणी दहा ते पंधरा वर्ष होवून गेले. पण, त्यांना नियमित कराण्यात आलेले नाही. त्यांचे शोषण केले जात आहे. रोजगार राहील कि नाही सांगता येत नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान असे विविध विभाग आहेत. निवडणूक आली कि राजकीय पक्षाला कामगारांची आठवण येते. पब्लिक प्रायव्हेट पॉपर्टी पार्टनरशिपच्या नावाखाली सार्वजनिक क्षेत्र खासगी संस्थांना विकले जात आहेत. पुढे मुलांना नोकऱ्या कशा मिळतील असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारखान्यातील कामगारांना ठेवायचे की नाही यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागत होती. परंतु, आता ते अधिकार कारखाना मालकांना देण्यात आले आहे. यावरून हे सरकार कुणाचे सहज स्पष्ट होते. कामगारांना त्यांच्या मुलभुत अधिकारांपासून दूर ठेवण्याचा डाव आयटक खपवून घेणार नाही. यासाठी सर्व स्तरावरील कामगार संघटनानी एकत्र येवून लढा द्यावा असे आवाहनही यावेळी त्यांनी केले.
दिलीप उटाणे यांनी ३१ आँक्टोबर १९२० आयटकची स्थापना झाली. देशातील पहिली कामगार संघटना म्हणून तिला संबोधिले जाते. अंगणवाडी कर्मचारी, आशा गट प्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संघटनेच्या माध्यमातून शासन दरबारी रेटल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मनोहर पचारे, विजया पावडे, सुजाता भगत, राजेश इंगोले, गुणवंत डकरे, सिध्दार्थ तेलतुंबडे आदींची उपस्थिती होती.