अखेर विधी विभागाला झाला साक्षात्कार

मुख्यमंत्री कार्यालयाने कान टोचण्यापूर्वीच नियम बनविण्याची जबाबदारी कुठल्या विभागाची आहे, याचा साक्षात्कार विधी विभागाला झाला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही गृह विभागाला दिल्या आहेत.

ठळक मुद्देगृह विभागाला कार्यवाहीच्या सूचना डॉक्टरांच्या साक्षीबाबत नियमावली प्रकरण

प्रशांत हेलोंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : न्यायवैद्यक प्रकरणात न्यायालयात साक्ष देण्यात डॉक्टरांचा बराच वेळ वाया जातो. यामुळे साक्ष समन्स काढणे व त्यांची साक्ष नोंदविणे यासाठी नियमावली तयार करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते; पण तत्सम नियम बनविण्यास सक्षम कोण, हे विधी व न्याय विभागाला माहिती नव्हते. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करताच विधी व न्याय विभागाला साक्षात्कार झाला. गृह विभागाला याबाबत कार्यवाहीच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
साक्ष देण्यात डॉक्टरांचा न्यायालयात वेळ जाऊ नये, त्यांना रुग्णांना उपचार देण्याची जबाबदारी पार पाडता यावी म्हणून न्यायमूर्ती ए.बी. चौधरी व इंदिरा के. जैन यांनी संजय श्रीधर अंधारे विरूद्ध राज्य सरकार या प्रकरणात १५ आॅक्टोबर २०१५ रोजी नियमावली बनविण्याचे सूतोवाच केले होते; पण यासाठी कुठला विभाग सक्षम व जबाबदार आहे, हे विधी व न्याय विभागाला माहिती नव्हते. तत्सम धक्कादायक माहिती १७ एप्रिल रोजी विधी विभागाने म. गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेच्या न्यायवैद्यक शास्त्राचे प्रा.डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांना आरटीआय अंतर्गत दिली होती.
यावर डॉ. खांडेकर यांनी कायदा, गृह व आरोग्य विभागाच्या बेजबाबदार वर्तनाबद्दल मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली. यात योग्य कार्यवाही करण्याची तथा राज्य सरकारला सुधारणा व्हावी, असे वाटत असेल तर सरकारी विभागांना प्रथम त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची माहिती व्हावी म्हणून प्रशिक्षण देण्याची विनंतीही केली होती.
मागील दीड वर्षापासून गृह व विधी विभाग डॉक्टरांना साक्ष समन्स काढणे व त्यांची साक्ष नोंदविण्यासाठी क्रिमिनल मॅन्युअलमध्ये नियमावली तयार करण्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत होते. शेवटी मुख्यमंत्री कार्यालयाने कान टोचण्यापूर्वीच नियम बनविण्याची जबाबदारी कुठल्या विभागाची आहे, याचा साक्षात्कार विधी विभागाला झाला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही गृह विभागाला दिल्या आहेत. आता गृह विभागाला नियम कसे बनवावे, याचा साक्षात्कार कधी होतो, हेच पाहावे लागणार आहे.

विधी विभागाने पाठविलेले पत्र
आपण केलेल्या अर्जाचे बारकाईने अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, उच्च न्यायालय मुंबईच्या औरंगाबाद खंडपीठाने क्रिमिनल अप्लिकेशन क्र. ३४९४/२०१५ मध्ये १५ आॅक्टोबर २०१५ रोजी क्रिमिनल मॅन्युअलमध्ये डॉक्टर्स व इतर तज्ज्ञ साक्षीदारांसाठी समन्स काढणे व नियम बनविण्याचे आदेशित केले होते. उपरोक्त विषयास अनुसरून क्रिमिनल मॅन्युअलमध्ये सुधारणा करणे वा नियमावली तयार करणे, हा विषय प्रशासकीय विभागाचा आहे. सदर प्रकरणी गृह विभाग हा प्रशासकीय विभाग असल्याने उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य त्या कार्यवाहीसाठी गृह विभागाला पाठविण्यात आला आहे, असे विधी विभागाचे अधीक्षक सचिन कस्तुरे यांनी डॉ. खांडेकर यांना १६ मे रोजी पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. विधी विभागाला पुन्हा आरटीआय अंतर्गत विचारणा केली असता हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.