कामांना वित्तीय ग्रहण

वित्त विभागाने २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होईल. त्यानुसार नियोजन करण्याच्या सूचना प्रत्येक विभागाला दिल्या आहेत. या सूचनांच्या अनुषंगाने क्षेत्रीय स्तरावरुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अर्थसंकल्पीय कामांची माहिती मागविण्यात आली होती.

ठळक मुद्देशासनाचा आदेश : इमारत, रस्ते बांधकामांना लागलाय ब्रेक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कोविड-१९ संसर्ग रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये महसुलाची घट आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम विचारात घेऊन वित्त विभागाने सुरु असलेली कामे सुरक्षित अवस्थेत आणण्यापर्यंतचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे वित्तीय ग्रहणामुळे आता जिल्ह्यातील विविध विकास कामांना ब्रेक लागणार आहेत.
वित्त विभागाने २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होईल. त्यानुसार नियोजन करण्याच्या सूचना प्रत्येक विभागाला दिल्या आहेत. या सूचनांच्या अनुषंगाने क्षेत्रीय स्तरावरुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अर्थसंकल्पीय कामांची माहिती मागविण्यात आली होती. प्राप्त झालेल्या माहितीनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता ४०५९ व ४२१६ लेखाशिर्षांतर्गत ३३ टक्के निधीची उपलब्धता लक्षात घेवून निरीक्षण बंगले, कोषागारे व राजभवन, प्रशासकीय इमारती व निवासी इमारती आदींचे सुरक्षित अवस्थेत आणण्यापर्यंतचे बांधकाम करण्या संदर्भात नियोजन करावे. तसेच प्रशासकीय इमारतींवर झालेला खर्च शासनास कळवावा, जेणे करुन पुढील बांधकामाबाबत आवश्यकतेनुसार नियोजन करण्यात येईल.
कामानिहाय खर्च कळवून किमान सुरु ठेवण्यासाठीचे प्राधान्यक्रमाने नियोजन करुन शासनास कळवावे व शासनाच्या पुढील सूचना प्राप्त झाल्यानंतर पुढील बांधकामाबाबत कार्यवाही करावी. तसेच मिळणाऱ्या निधीतून सर्व प्रथम सर्व लेखाशिर्षाखालील सर्व प्रलंबित देयके प्रदान करण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले आहे. त्यानुसार वर्ध्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कार्यवाही सुरु करण्यात आल्याने आता वर्ध्यातील विकास कामे सुरक्षित अवस्थेत येवून थांबणार आहेत.
मात्र, यानंतर कधी निधी प्राप्त होईल आणि कधी या रखडलेल्या कामांना गती मिळेल हे आता येणारी वेळच सांगणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची ‘युनिक’ इमारत रखडली
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ऐतिहासिक वास्तू पाडून त्या ठिकाणी नियोजनभवन व जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पर्यावरणपूरक इमारतीचे २०१९ मध्ये बांधकाम सुरु करण्यात आले. २० कोटीच्या या इमारतीवर आतापर्यंत १० कोटी खर्च करण्यात आले आहे. आता मजूर नाही व निधीही नसल्याने या इमारतीचे बांधकाम रखडले आहे.
अत्यावश्यक असलेला बजाज चौकातील आचार्य विनोबा भावे उड्डाणपुलाच्या बांधकामालाही अडचणी निर्माण झाल्या आहे. निधीअभावी काम थांबणार आहे.
दीर्घ कालावधीनंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या बांधकामाला गती मिळाली होती पण, त्यालाही ब्रेक लागला आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम व रस्त्यांची कामे सुरक्षित अवस्थेत आणून थांबवावी लागणार आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरु केली असून याचा जिल्ह्यातील विकास कामांवर फारसा परिणाम पडणार नाहीत.
- गजानन टाके, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा.