राज्याचे केंद्र शासनाकडे बोट

शासनाच्या योजना शेतकरी उद्धारासाठी पर्याय ठरू शकत नाही. यामुळेच शैलेश अग्रवाल यांनी राज्य शासनाला शेतकरी आरक्षणाचा प्रस्ताव दिला. यात अकरा मुद्दे नमूद आहे; पण शासनाने केवळ एकाच मुद्यावर उत्तर दिले.

ठळक मुद्देशेतकरी आरक्षणाचा प्रस्ताव : सत्ता असताना शेतकऱ्यांची बोळवण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा/सेवाग्राम : शासनाच्या योजना शेतकरी उद्धारासाठी पर्याय ठरू शकत नाही. यामुळेच शैलेश अग्रवाल यांनी राज्य शासनाला शेतकरी आरक्षणाचा प्रस्ताव दिला. यात अकरा मुद्दे नमूद आहे; पण शासनाने केवळ एकाच मुद्यावर उत्तर दिले. यातही केंद्र शासनाकडे बोट दाखविले. यामुळे भाजप शासन शेतकऱ्यांची बोळवण करीत असल्याचा आरोप अग्रवाल यांनी केला आहे.
दोन वर्षांपासूनचा पाठपुरावा व सर्वस्तरातून मागणीचा जोर वाढत असल्याने राज्य शासनाने केवळ एका उपाययोजनेवर उत्तर दिले. तो विषयही केंद्राच्या अखत्यारीतील असल्याचे सांगितले. यावर अग्रवाल यांनी इतर दहा उपायांवरील उत्तर काय, केंद्रात भाजप सरकार नाही काय, शेतकरी हिताच्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा करणे राज्याची जबाबदारी नाही काय, आदी प्रश्न शासनाला केले आहेत.
सध्या एकाधिक शेतीसूत्र व पर्यावरणाच्या तफावतीमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याची गुंतवणूक सारखी नसते. उत्पादनही समान होत नाही. अशा स्थितीत उत्पादन शुल्क ठरविण्याची कोणती पद्धत अंमलात आणली जाते, त्यात शेतकऱ्यांना विश्वासात का घेतले जात नाही, हा प्रश्नच आहे. यात शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असून ती थांबावी. आयसीयूमधील रुग्णाला १० रुपये रेणुगुंतवणुकीचे औषध १००० रुपयांत विकणाऱ्या कंपन्यांना पर्याय म्हणून जनऔषधी केंद्र तर वेळप्रसंगी १००० रुपये निर्मितीचा खर्च असलेली शेतीउत्पादने जीवनावश्यक वस्तु कायद्यांतर्गत १० रुपयांत विकण्याची सक्ती करण्याचे धोरण बदलणे गरजेचे आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा कृषीऐवजी औषधी उत्पादकांवर लावण्याची गरज आहे. जनऔषधी केंद्रांऐवजी जन कृषी सेवा केंद्राची गरज आहे.
कृषी उत्पादनांच्या भावात नेहमी चढउतार करून जुगाराचे स्वरूप देऊ नये. यंदा १०० रुपये किलो खपलेले कृषी उत्पादन पूढील वर्षी ९० रुपयाने विक्री होऊ नये. यासाठी काही अपवाद वगळता प्रत्येक उत्पादनाचा गाठलेला उच्चांक दर व त्यावर दरवर्षी शासकीय नोकरदारांच्या पगारवाढीच्या तुलनेत कमी नसलेली दरवाढ कृषी उत्पादनांचे हमीभाव म्हणून शासनाने पेरणीपूर्वीच जाहीर करावे. वर्षभर खरेदी केंद्र सुरू ठेवावे. शेतकऱ्यांना मालविक्रीची रोख रक्कम त्वरित द्यावी, अशी मागणी एकच मिशन शेतकरी आरक्षणने केली होती. ११ पैकी केवळ याच मागणीवर राज्य शासनाने उत्तर दिले आहे. यातही कृषीमूल्य आयोगाकडे बोट दाखवित केंद्र शासन निर्णायक असल्याचे कळविले आहे. हा प्रकार शेतकऱ्यांची बोळवण करणारा तथा शेतकरीहित विरोधी आहे.
शेतकरी पाल्यांना शिक्षण मोफत द्यावे
शेतीत हातभार लावून उर्वरित शारीरिक क्षमता व वेळ देत शिक्षण घेणाºया ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा शहरांत टिकाव लागत नाही. अपवादात्मक स्थितीत काही विद्यार्थ्यांना यश मिळते; पण आर्थिक तरतूद नसल्याने उच्च शिक्षणाला मुकावे लागते. मग, नाईलाज म्हणून शेतीशिवाय पर्याय नसतो. परिणामी, पूर्ण कुटूंब संख्या शेतीत समाविष्ट होत असून छुपी बेरोजगारी वाढत आहे. यावर पर्याय म्हणून शिक्षणात प्रवेश, नोकरी व पदोन्नतीसाठी शेतकरी पाल्यांना समान सामाजिक न्याय देत आरक्षित करावे. संपूर्ण शिक्षण मोफत द्यावे. यातून छुपी बेरोजगारी कमी होईल.

अशा आहेत प्रस्तावातील अकरा उपाययोजना
शेतकऱ्यांना विनाविलंब बिनशर्त कर्जमुक्त करावे. वीज बिल, शेतसारा, शैक्षणिक शुल्क व अन्य कर्जांतून मुक्ती द्यावी. शेतीला वीज, पाणी, कचऱ्यांतून निर्मित बायो फर्टिलायजर्स व इतर नैसर्गिक संसाधने मोफत पुरवावी. स्वस्त औषधी केंद्रापेक्षा सेंद्रीय औषधी व विना जणुकांतरीत बियाणे मोफत द्यावे. जन कृषी सेवा केंद्र उभारावे.
सर्व प्रकल्पग्रस्त, भूमिहीन शेतकऱ्यांना शासकीय जमिनी वाहितीसाठी द्याव्या. मोबदल्यासाठी न्यायालयात गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची पिळवणूक न करता नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार मोबदला द्यावा.
शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर पीक कर्जापेक्षा कमी करावे व तारणविरहित कर्ज द्यावे. सवलतीच्या व्याज दराने व सोप्या पद्धतीने कमी वेळेत कर्ज देण्यासाठी बँकिंग धोरणात बदल करावा. राष्ट्रीयकृत बँकांनी गावोगावी शेतकऱ्यांच्या घरी जात कर्ज वाटप करावे. ५-२५ हजारांच्या कर्जासाठी थकबाकीदाराची वागणूक देऊ नये. परतफेड झाली नसल्यासही नवीन कर्जाची तरतूद व्हावी. आत्महत्येस प्रवृत्त करणे गुन्हा असताना बँका शेतकऱ्यांना जेरीस आणतात. हा प्रकार बंद व्हावा.
थेट उत्पादक ते ग्राहक या दूध पुरवठ्याच्या साखळीत सुधारणा व्हावी. दुधाला किमान ७० ते १०० रुपये लिटर भाव मिळाला. पशुपालकाला मोफत पशुखाद्य, चारा मिळावा. दूध उत्पादक गावात दूध पाकीट कंपन्यांच्या विक्रीवर बंदी असावी.
पीक विमा योजनेची उपयोगीता, मिळणारी भरपाई, शेतकऱ्यांची होणारी पायपिट, सक्तीच्या कपातीने पिळवणूक बंद करावी. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतीत होणाऱ्या उत्पादन किमतीचे संरक्षण आरक्षणातच द्यावे आदींचा समावेश आहे.