मच्छिमारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड

मासेमारांबाबत शासन निर्णय स्पष्ट नाही. यामुळे प्राथमिक मच्छिमार सहकारी संस्था व प्रत्यक्ष मासे पकडून उदरनिर्वाह करणारे अडचणीत आले आहेत.

समस्या सोडविण्यासाठी संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदनातून साकडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मासेमारांबाबत शासन निर्णय स्पष्ट नाही. यामुळे प्राथमिक मच्छिमार सहकारी संस्था व प्रत्यक्ष मासे पकडून उदरनिर्वाह करणारे अडचणीत आले आहेत. परिणामी, राज्यातील मच्छिमार भोई समाजावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. याकडे लक्ष देत समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाने केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील मच्छिमार समाजाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थिती मागासलेपणाची आहे. स्वातंत्र्यानंतर समाजाचा विकास खुंटला आहे. पारंपरिक मच्छी व्यवसाय करणारे चुकीच्या शासकीय धोरणामुळे व समाज विरोधी जाचक अटींमुळे अडचणीत आले आहेत. ३० जून २०१७ रोजी तलावाची लीज संपत आहे; पण अद्याप लिलाव वा वाटाघाटीच्या सूचना संस्थांना प्राप्त झाल्या नाही. यामुळे ० ते २०० हेक्टरपर्यंतचे तलाव कुणाला दिले जाणार, हा प्रश्नच आहे. भूमिहिन व बेघर मच्छिमारांना मासे पकडण्याशिवाय पर्याय नाही. यावर त्वरित निर्णय घेत मासेमारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष कमलेश मारबडे यांनी केली. निवेदन सादर करताना समुद्रपूर, सेलू, आर्वी, कारंजा तालुक्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या
० ते २०० हेक्टरपर्यंत संपूर्ण तलाव ३ जूनपर्यंत मच्छिमार सहकारी संस्थांना विनाविलंब द्यावे, २०० हेक्टरवरील संपूर्ण तलाव देताना प्रथम तलावावर नोंदणी झालेल्या संस्थांना प्राधान्याने देण्याचा विचार करून ठेकेदार संपुष्टात आणावे, ठेकेदाराला दिलेले तलाव रद्द करावे, मच्छिमारांसाठी लागणारी साधने, मत्स्यबिज, होड्या, जाळे आदी नवीन धोरण निर्धारित करून ० टक्के अनुदानावर द्यावे, पाणी साठ्याच्या प्रमाणात लीजची आकारणी करावी, उत्तर प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे तलावाचा सातबारा मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या नावे करावा, महामंडळाकडील संपूर्ण तलाव रद्द करून संस्थांना वर्ग करावे, ५०० रुपये महिना परवाना पद्धत लागू करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.