सव्वा पाच कोटींच्या विकास कामांची वाट

येथील ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रुपांतर झाल्यावर सेलू गावाचा विकास करण्याकरिता शासनाने नविन नगरपंचायत योजनेंतर्गत सव्वा पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला. हा निधी थेट नगरपंचयातला मिळणे अपेक्षित असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामाला सुरुवात केली.

ठळक मुद्देदर्जाहीन कामामुळे रोष : सा.बां.कडून कंत्राटदाराची पाठराखण

प्रफुल्ल लुंगे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेलू : येथील ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रुपांतर झाल्यावर सेलू गावाचा विकास करण्याकरिता शासनाने नविन नगरपंचायत योजनेंतर्गत सव्वा पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला. हा निधी थेट नगरपंचयातला मिळणे अपेक्षित असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामाला सुरुवात केली. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला हाताशी धरुन दर्जाहीन कामाव्दारे विकासाची वाट लावली.
शहरात वेगवेगळ्या प्रभागात सिमेंट रस्ते, नाली बांधकाम तर खाटीकपुºयात मटन मार्केटचे बांधकाम करण्यात आले. या सर्व बांधकामाचा कंत्राट जे.पी.एंटर प्रायजेस मुंबईला देण्यात आला. पण, प्रत्यक्ष काम मात्र पेटी कंत्राटदार सोनू मेश्राम करीत आहे. वाळूची उपलब्धता नसल्याने चुरी वापरण्याची मोकळीक देण्यात आली. तरी पेटी कंत्राटदाराने चुरीचाही वापर न करता वेकोलीच्या कारखान्याची राख वापरली आहे.
सिमेटसह राखीचा वापर केल्याने चार महिन्यातच एक नाही तर सर्वच कामातील सदोषतेची पोलखोल झाली आहे. याबाबत लोकमने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत केवळ देखावा केला.उपअभियंता अनिल तोटे यांनी कंत्राटदाराला जाब विचारणे सोडून ज्या प्रभागात कामे झाली तेथील नागरिकांकडून काम चांगले झाल्याबाबतचे लिहून घेण्याचा अट्टहास चालविला. त्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त करुन अभियंता कंत्राटदाराची बाजू का घेतात? असा प्रश्न उपस्थित केला.त्यामुळे या कामांची गुणनियंत्रण विभागाकडून चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाका
येथील रस्ता, नाली व मटन मार्केटचे बांधकाम सदोष असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. शहरातील कोट्यवधी निधीचा चुराडा होत असतानाही नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष व नगरसेवक यांनी काम बंद पाडण्याकरिता पुढाकार का घेतला नाही? असा संतप्त प्रश्नही नागरिकांकडून विचारल्या जात आहे.आता तरी कामाचे मुल्यांकन करताना कंत्राटदाराचे देयक काढू नये याची दक्षता घ्यावी व कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे अशी मागणीही सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी व कंत्राटदार यांची मिलीभगत असल्याने शहरात निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केल्याने आता सामाजिक कार्यकर्तेच आंदोलनाच्या तयारीत आहे.