पाच वर्षांपासून बांधकाम कासवगतीने

पाच वर्षांपूर्वी तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाला सुरूवात करण्यात आली होती; पण कामाची गती पाहता ते पूर्ण होण्यास किती वर्षे लागतील, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ठळक मुद्देतहसील कार्यालय भाडेतत्वावरील इमारतीत : बांधकाम रखडल्याने हक्काची जागा मिळेना

विजय माहुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
घोराड : पाच वर्षांपूर्वी तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाला सुरूवात करण्यात आली होती; पण कामाची गती पाहता ते पूर्ण होण्यास किती वर्षे लागतील, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पाच वर्षांपासून तहसीलदारांना तालुक्याचा कारभार भाडेतत्वावरील इमारतीतून चालवावा लागत आहे, हे विशेष!
तहसील कार्यालय इमारतीच्या बांधकामाला ३० मार्च २०१३ रोजी नागपूर येथील कंत्राटदाराने सुरूवात केली. या कामाचा करारनमा २०१२-१३ मध्ये झाला. २ कोटी ३१ लाख ४५ हजार रुपयांची प्रशासकीय तर २ कोटी ४५ लाख ३२ हजार रुपयांची तांत्रिक मान्यता होती. या इमारत बांधकामाचा करार २ कोटी २९ लाख ८७ हजार रुपयांचा झाला होता. या इमारतीचे काम कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग वर्धा यांच्या अधिनस्त यंत्रणेच्या देखरेखखाली सुरू झाले. काम पूर्ण होण्याचा कालावधी १३ महिने देण्यात आला होता. यावरून ३० एप्रिल २०१४ पर्यंत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होणे गरजेचे होते. दोष दुरूस्तीचा कालावधी २४ महिन्यांचा होता. करारामध्ये दिलेल्या मुदती कधीच संपल्या असून तीन महिन्यानंतर पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. अद्याप इमारतीचे केवळ फाऊंडेशनच पूर्ण झाले आहे. यामुळे पाच वर्षांपासून तहसील कार्यालयाचा कारभार विकास चौकातील खासगी दुकानाच्या ओळीतील पहिल्या माळ्यावरील काही खोल्या भाडेतत्वावर घेऊन चालविला जात आहे. सुविधांचा अभाव असलेले तहसील कार्यालय आणखी किती वर्षे भाडेतत्वावरील इमारतीतून चालणार, एक कोडेच आहे.
कामांमध्ये गतीमान मानल्या जाणारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग सेलू तालुक्यातील तहसील कार्यालय व ग्रामीण रुग्णालयातील कर्मचारी निवासस्थानांच्या बांधकामाबाबत निद्रीस्त का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. १३ महिन्यांत पूर्ण करावयाचे इमारतीचे बांधकाम पाच वर्षे लोटूनही होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची लोकप्रतिनिधी तथा वरिष्ठ अधिकारीही दखल घेत नसल्याने असंतोष पसरला आहे. याकडे लक्ष देत कार्यवाहीची मागणी होत आहे.
सत्ताबदल होताच मंदावली कामाची गती
तत्कालीन राज्यमंत्री तथा विद्यमान आ. रणजीत कांबळे, माजी आमदार सुरेश देशमुख यांच्या कार्यकाळात तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला होता. यानंतर लगेचच कामाला प्रारंभ झाला होता. दरम्यान, सत्ताबदल झाला आणि कामाला असणारी गती मंदावत गेल्याचे बोलले जात आहे.
सेलू शहरात २ कोटी ३१ लाख ४५ हजार रुपयांच्या निधीतून तहसील कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. शिवाय ३ कोटी ४९ लाख १५ हजार रुपयांच्या निधीतून ग्रामीण रुग्णालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांचे बांधकाम केले जात आहे; पण दोन्ही बांधकामे पाच वर्षे होऊनही पूर्ण झाली नसल्याने या बांधकामाची गती कुणी थांबविली तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
तहसील कार्यालयात असुविधा
भाडे तत्वावरील इमारतीतून तहसील कार्यालयाचा कारभार चालत असून मुलभूत सुविधांचा अभाव आहे. कागदपत्र तयार करण्यासाठी जुन्या तहसील कार्यालयात जावे लागते. या तहसील कार्यालयाच्या सभोवताल असलेल्या गाळ्यांत खासगी दुकाने आहेत. कामानिमित्त आलेल्या व्यक्तींसाठी प्रतीक्षालयदेखील नसल्याने त्रास सहन करावा लागत आहे.
अभियंत्याचा ‘नो रिस्पॉन्स’
तहसील कार्यालयाच्या बांधकामाबाबत सेलू येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता तोडे यांच्या संपर्क साधला असता त्यांचा भ्रमणध्वनी प्रतिसाद देत नव्हता.
अकारण बसतोय भाड्याच्या रकमेचा भूर्दंड
शासनाने तहसील कार्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. शासकीय कार्यालयांना हक्काची इमारत मिळावी, अकारण खर्च होऊ नये म्हणून हा खटाटोप करण्यात आला. लवकर बांधकाम व्हावे म्हणून तत्सम करारही करून घेतला; पण पाच वर्षे लोटूनही इमारतीचे बांधकामच झालेले नाही. यामुळे निधी तर होत आहे, शिवाय तहसील कार्यालयासाठी भाडेतत्वावरील इमारतीला पैसेही मोजावे लागत आहे.
कासव गतीने सुरू असलेल्या या बांधकामांमुळे पाच वर्षांपासून कार्यालयाच्या किरायाचा बोजा शासकीय तिजोरीवर पडत आहे. यामुळे शासनाच्या उद्देशालाच खो दिला जात असल्याचे दिसून येत आहे. लोकप्रतिनिधी वा बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही या बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.