वर्धा जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अडीच वर्षांचे प्रशासकराज; ग्रामीण भागातील विकासकामांना ब्रेक

कार्यकर्तेही झालेत सैरभैर : आम्ही सतरंज्याच उचलायच्या का, असा करताहेत प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदेसह नगरपालिकांमध्ये मागील अडीच ते पावणेतीन वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. त्यामुळे विकास यंत्रणेचा महत्त्वाचा घटक असलेले गावकारभारीच हद्दपार झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांनी मध्यंतरी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. पण, निवडणुकाच लांबणीवर गेल्याने त्यांचीही निराशा झाली आहे.

आता दिवाळीत विधानसभा आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजणार आहे. पण, गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून कार्यकर्तेही वाऱ्यावर असल्याने त्यांच्याकडूनही संताप व्यक्त होत आहे. याचा काहीसा राग लोकसभा निवडणुकीत निघाला असून, आता येत्या विधानसभांमध्येही निघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वर्धाजिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अडीच ते पावणे तीन वर्षापर्यंत प्रशासक राज राहिले आहे. या कालावधीत तीन मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार नगरपालिकांची प्रारुप प्रभाग रचना तसेच त्यानुसार आरक्षण आणि गट व गणांची रचनाही करण्यात आली होती. हीच प्रक्रिया जिल्हा परिषदेतही राबविण्यात आली होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत निवडणूक नको, अशी भूमिका पुढे आली. त्यातच जून २०२२मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टाळण्याच्या किंवा त्या पुढे ढकलण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २०७ नगरपालिकांवर प्रशासक राज आहे. त्यामुळे शहरासह ग्रामीण भागातील विकासकामांना मोठ्या प्रमाणावर ब्रेक लागला आहे. काही ठिकाणी प्रशासक राजवटीत मनमर्जी कारभार सुरू असल्याचीही ओरड होत आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांसह शहरातील कार्यकर्तेही अस्वस्थ दिसत आहेत. सत्ता असतानाही मान, सन्मान, कमिट्यांवर संधी मिळत नसल्याची खदखद आहे. 

आमची निवडणूक होणार तरी कधी? 
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील, असा अंदाज होता. या निवडणुकांची अनेकांनी तयारीही केली होती. मात्र, निवडणूक पुढे ढकलल्याने या कार्यकर्त्यांसह पदाधिकाऱ्यांचा भ्रमनिराश झाला. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अपेक्षा होती, तीही फोल ठरली असून, आता दिवाळीनंतर विधानसभेची निवडणूक आणि त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त लाभण्याची शक्यता आहे. मध्यंतरी राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर प्रमुख पक्ष फुटले. त्यामुळे कार्यकर्तेही गटातटात विभागले गेले. या कार्यकर्त्यांमध्ये आमदार, खासदारांसह सरकार विरोधातही रोष आहे. आम्ही काय तुमच्या मागे केवळ झेंडे घेऊनच फिरायचे का? असा प्रश्न करीत आहे.

वचकही संपलाच 
अडीच वर्षांपासून अनेक संस्थांवर प्रशासक राजवट सुरू आहे. हा प्रकार लोकशाहीसाठी घातक आहे. पूर्वी सरपंच तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आपल्या भागातील समस्या वरिष्ठांकडे सांगायचे. तेथून हा मुद्दा थेट सभागृहाव्दारे मुख्यालयात पोहोचायचा. मात्र, निवडणुकाच नसल्याने गावकारभाऱ्यांना आता अधिकाऱ्यांच्या मागे येर-झारा माराव्या लागत आहेत. पदाधिकारी नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर वचक राहिलेला नाही.