नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील अस्थितरता कायमच

स्थानिक नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षासह पाच नगरसेवकांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका आदेशाद्वारे अपात्र ठरविले.

पुलगाव येथील प्रकरण : अपात्र नगरसेवकांबाबत न्यायालयीन सुनावणी सोमवारी
पुलगाव : स्थानिक नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षासह पाच नगरसेवकांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका आदेशाद्वारे अपात्र ठरविले. या आदेशाला या पाचही नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. यावर गुरुवारी सुनावणी होणार होती; मात्र आता ही सुनावणी येत्या सोमवारी होणार असल्याचे न्यायालयाने जाहीर केले. याच काळात नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रम जाहीर केला. दरम्यान, न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण होईस्तोवर नराध्यक्षाची निवडणूक होणार नसल्याचे न्यायालयाने आदेशित केल्याने या निवडणुकीबाबत अस्थिरता कायम आहे.
महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी डिसक्वालिफीकेशन अ‍ॅक्ट १९८६ चे कलम ७ यु. एस. १६ (१ए) कलमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष मनीष साहूसह पाच नगरसेवकांना अपात्र ठरविले होते. त्यानंतर रिक्त असलेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होवून १२ जुलै २०१६ ला निवडणुकही होणार होती; परंतु अपात्र ठरविण्यात आलेल्या नगराध्यक्षासह पाचही नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार नगराध्यक्ष निवडणुकीपुर्वीच ११ जुलै रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होवून नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. या प्रकरणी आज सुनावणी अपेक्षित होती; परंतु काही कारणास्तव ही सुनावणी येत्या सोमवारी होणार असल्याचे समजते. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण शहरवासीयांचे लक्ष लागले असून या प्रकरणामुळे सत्तारूढ काँग्रेस पक्षातील दोन्ही गट दंड थोपटून आमने-सामने उभे ठाकले आहे.(तालुका प्रतिनिधी)

पालिकेवर कुणाचाही वचक नाही
नगर सेवकांच्या या राजकीय भानगडीत नगर परिषदेत कुणाचाही वचक राहिलेला नाही. शहरवासियांना पावसाच्या दिवसात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याची नागरिकांची ओरड आहे. आॅक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या नगराध्यक्ष व नगर सेवकांच्या निवडणुकीसाठी अनेकजण गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार झालेत. त्यांना शहरातील समस्यांचे नव्हे तर नगर परिषदेच्या आगामी निवडणुकीचे वेध लागले आहे.
अशातच गत कित्येक महिन्यापासून नगराध्यक्षाची खूर्ची रिक्त आहे. नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गटनेता प्रत्येक समितीची सभापती या प्रत्येकाचे स्वतंत्र कक्ष आहेत. या राजकीय वादळात सर्वांचेच कक्ष कुलूपबंद आहेत. यामुळे आपल्या कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना आल्या पावलीच परतावे लागत असल्याची स्थिती आहे.